१९ सांसदसहित १६० जनामा कोरोनाभाइरस पुष्टि, यी हुन् पोजेटिभ रिपोर्ट आएका २६ सांसद (नामावली सहित)
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका १९ सांसदसहित १६० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार संक्रमितमा १९ सांसदबाहेक संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत रहेका छन् ।
वैशाख २२, २३ र २४ गते स्वाब संकलन गरिएका २०५ सांसद र एक हजार ३० कर्मचारी र अन्य गरेर अहिलेसम्म १२ सय ३४ जनाको रिपोर्ट प्राप्त भएको हो।
संक्रमितमध्ये १९ जना सांसद छन्। जसमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्। राष्ट्रिय सभाका एक सांसदमा मात्र संक्रमण देखिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाका ५४ सांसदले भने परीक्षण बाँकी नै रहेको छ। प्रतिनिधिसभाका २७१ मध्ये चारजना निलम्बित हुँदा सांसदको संख्या २६७ रहेको छ।
कोरोना संक्रमणबाट संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव कृष्णराज खनालको मृत्यु भइसकेको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये करिब १२ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएपछि वैशाख २७ गतेका लागि बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशन नै कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्ने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ।
पोजेटिभ रिपोर्ट आएका २६ सांसद
– झलनाथ खनाल
– मुकुन्द न्यौपाने
– मायादेवी न्यौपाने
– पार्वती डिसी चौधरी
– राजेन्द्रप्रसाद गौतम
– नन्दलाल रोका क्षेत्री
– लालबाबु पण्डित
– लक्ष्मणलाल कर्ण
– नरमाया ढकाल
– महेश बस्नेत
– रामबाबु यादव
– गोपालबहादुर बम
– नमीता कुमारी चौधरी
– शान्तिमाया तामाङ
– विना कुमारी श्रेष्ठ
– रेनुका गुरुङ
– जुलीकुमारी महतो
– रघुवीर महासेठ
– किसान श्रेष्ठ
– सुरेश कुमार राई
– पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्थ
– भानुभक्त ढकाल
– बीना मगर
– भरतकुमार शाह
– प्रमोद शाह
– दिपकप्रकाश भट्ट
यो पनि,,,,सभापति देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नहुने
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्नु भएको छ ।
उहाँले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले संविधानको मूल मर्म विपरीत संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउँदै बैठकमा भाग नलिने बताउनुभयो ।
“संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारको काम संविधानको भावना विपरीत, संसदीय मूल्य, मान्यता प्रतिकूल र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समेत प्रहार हुने भएको हुँदा उक्त बैठकमा भाग नलिन परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत आह्वान गर्दछु”, पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उहाँले कानून निर्माण र संशोधन गर्ने संसद्को आधारभूत, मौलिक एवं अविछिन्न अधिकारलाई कुण्ठित गरी अध्यादेशमार्फत संविधानको संरचना नै भत्किने गरी पटकपटक अध्यादेश जारी गर्ने काम भएको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ ।
