यस्तो पो रहेछ देउवा सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्नुको खास कारण
सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार विघटन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग फेरि गठन हुन लागेको छ ।
संविधान अनुसार नबनेको भन्दै देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्न लागेको हो ।
२०७६ साल चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको आयोगले हाल दलित, सुकुम्बासी सबैलाई समेटेरै लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको थियो।
ओली सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा देशभर गठन गरेको आयोगमा संविधानको प्रावधान छुटेको अहिलेको सरकारको दाबी छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भूमि आयोग गठन हुँदा संविधानको प्रावधान नै छुटेको पाइएकाले सरकारले विघटन गरेको बताए।
उनका अनुसार आयोग गठन हुँदा संविधानको धारा ४० को (५) र (६) को प्रावधान छुटेको थियो। धारा (५) मा राज्यले राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ।
धारा (६) मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ।
तर, भूमि आयोग गठन आदेशमा यो छुटेको जोशीले बताए।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को प्रस्तावनामै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई मात्रै सम्बोधन गरिएको छ। त्यहाँ भूमिहीन दलित र आवासविहीन दलितको विषयमा केही भनिएको छैन।
गठन आदेशको ६ नम्बर बुँदाको ‘काम कर्तव्य र अधिकार’मा भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड तोक्ने, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण गर्ने लगायत उल्लेख छन्। भूमिहीन दलित र दलितको आवास भने उल्लेख छैन।
भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनको दफा (५२) को क मा पनि भूमिहीन दलितलाई सरकारले तीन वर्षभित्र एकपटक जग्गा दिने छ भनिएको छ।
‘गठनको प्रस्तावनामै भूमिहीन दलितको विषय नउठेकाले यो आयोगले उनीहरूलाई जग्गा दिन नमिल्ने देखियो, आयोगले गर्ने कामबाट उनीहरू छुट्ने भए,’ जोशीले भने, ‘दलितको समेत समेटेर सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्दैछ, सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ, छिट्टै नयाँ आयोग बन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ जोशीले भने।
सरकारले मंगलबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको थियो। भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीका लागि लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले आयोग विघटन गरेको थियो।
विदेश जानेलाई सातै प्रदेशबाट ‘क्यूआर कोड’ सहितको निशुल्क खोप प्रमाण पत्र
स्वास्थ्य सेवा बिभागले विदेश जानेलाई सातै प्रदेशबाट ‘क्यूआर कोड’ सहितको खोप प्रमाण पत्र दिन निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा बिभागले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु, अध्ययनको लागि जानेहरु र उपचारको लागि विदेश जानेहरुलाई खोप लगाएको प्रमाणको आधारमा क्यूआर कोड सहितको प्रमाणीकरण जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्वास्थ्य सेवा बिभागले आइतबार सातै प्रदेश स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालय र ७७ जिल्लाकै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै निशुल्क कोभिड १९ को खोप प्रमाणीकरण दिन निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशन अनुसार खोप लगाएको प्रमाणीकरणको लागि देशभरीका ५० शैया माथिका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालबाट सेवा जारी गर्न सम्बन्धित अस्पतालले २ जनासम्म फोकल पर्सन तोकेर निशुल्क प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
बिभागका अनुसार भदौ १ गतेदेखि विदेश जानेनागरिकहरुका लागि सूचना प्रमाणीकरण गराएर मात्र खोप लगाउने र सूचना प्रणालीबाट QR Code सहितको प्रमाणपत्र विध्युतिय प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवा बिभागले विदेश जानेबाहेक अन्य नागरिकहरुलाई पनि खोप लगाउँदा सूचना प्रमाणीकरण गराउने र पहिले खोप लगाएकाहरुको समेत दर्ता गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
साथै खोप लगाउने कामलाई व्यवस्थित बनाउन कुपन वितरण र खोप केन्द्रको संख्या बढाउन समेत अनुरोध गरेको छ ।
यसअघि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेका नेपाली युवाहरुले क्युआर कोड व्यवस्था नभएकोले विदेशमा रोजगार गुम्न लागेको भन्दै पटक-पटक बिभागको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका थिए । दवाव कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरुले आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत यस सम्बन्धमा दवाव दिएका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई सरकारले खोपको व्यवस्था गरेपनि विभिन्न देशहरुले खोप लगाएको प्रमाणित गर्न ‘क्यूआर कोड’सहितको प्रमाण पत्र माग्ने हुँदा उनीहरु काममा फर्कन नपाएको भन्दै भद्रकालीमा पर्दर्शन समेत गरेका थिए ।
