कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना होला कि नहोला ?

२५ जेठदेखि ८ असार २०७८ सम्म नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । हरेक १० वर्षमाहुने जनगणनालाई राष्ट्रिय पर्व जस्तै मानिन्छ । यतिबेला राष्ट्रिय जनगणनाको तयारीमा जुटेको छ, राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग ।

काठमाडौंमा पाँच स्थानमा र देशका आधा दर्जन जिल्लामा दुई-दुई स्थान र अन्य जिल्लामा एक-एक वटा गरी जम्मा ८७ स्थानमा जिल्ला जनगणना कर्यालय स्थापना भइसकेका छन् ।

१ वैशाख २०७८ बाट ३४९ स्थानीय तहमा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना हुनेछन् । यी कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय जनगणना हुनेछ ।

जनगणनाको यो तयारीका बीच यसपटक जनगणनाको आम चासो नेपाल र भारतबीचको विवादित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फछ । भारतको कब्जामा रहेको यो नेपाली भूमिमा अन्तिमपटक २०१८ सालमा जनगणना भएको बताइन्छ । तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक अध्यावधि भने छैन ।

त्यसयता भारतकै कब्जामा रहेको यो भूमिलाई समेटेर गत वर्ष सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसो भए यो भूमिमा जनगणना के हुन्छ त ?

यो प्रश्नमा स्वयमः विभागका अधिकारीहरू अन्योलमा छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा जनगणना अभियानको नेतृत्व गरिरहेका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने यो विषय अहिले पनि छलफलकै क्रममा रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले सरकारको आदेश मान्ने हो, विभिन्न फोरममा छलफल चलिरहेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘के हुन्छ, हाम्रो स्तरबाट भन्नसक्ने अवस्था छैन ।’ यद्दपि नेपालको भूमि भएका कारण त्यो क्षेत्रलाई जनगणनामा समेट्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा भने कुनै विवाद नहुने उनी बताउँछन् ।

तर, व्यवहारिक रूपमा यो क्षेत्रमा पहुँच स्थापित गरी जनगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयको टुंगो भने नेपाल सरकारबाटै लगाउनुपर्ने अपेक्षा विभागका अधिकारीको छ ।