डेढ वर्षमा तीन स्वास्थ्यमन्त्री, भाइरसका पनि तीन प्रजाति

कोरोना भाइरस गत सय वर्षयताको सबैभन्दा ठूलो महामारी बनेको छ। सन् १९१८ देखि १९२० सम्म विश्वमा फैलिएको स्पेनिस फ्लु ५० करोड मानिसमा संक्रमण भएको थियो भने ५ करोडभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो।

सन् २०१९ को अन्त्यदेखि सुरु भएको कोरोना महामारी सोमबारसम्म विश्वमा १७ करोड ३३ लाखमा सरिसकेको छ भने ३७ लाख ३० हजारको ज्यान लिइसकेको छ।  

२०७६ माघ १० मा कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको नेपालमा हालसम्म ५ लाख ९१ हजार संक्रमित भइसकेका छन् भने ७ हजार ९९० ले अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा संक्रमण दर अझै पनि २५ देखि ३० प्रतिशत हाराहारीमा छ।

यो दर महामारी फैलावटको हिसाबले उच्च हो। हाल संक्रमण सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी फैलिएको छ। अधिकांश जिल्लामा विगत ८ सातादेखि निषेधाज्ञा जारी छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको मृत्युदर १.६ प्रतिशतमा उक्लेको छ।  

जनस्वास्थ्यको यस्तो चरम संकटका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारी सुरु भएको डेढ वर्र्षमा गत साता तेस्रो स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यसरी महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रीय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व महामारीबीच तेस्रो पटक परिवर्तन भएको छ।

गत पुस १० मा नियुक्त भएका स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी ६ महिना नपुग्दै बाहिरिएका छन्। उनलाई गत साता गरिएको मन्त्रिमण्डल हेरफेरका क्रममा शेरबहादुर तामाङले प्रतिस्थापन गरेका छन्। त्यसअघि भानुभक्त ढकालले एक वर्षजति मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए।  

त्यसो त ओलीले ३ वर्षमा ५ पटक स्वास्थ्यमन्त्री फेरेका छन्। संसद्को लगभग दुईतिहाइ सदस्यको समर्थनमा सरकार गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ चैत २ गते पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

अर्यालले मन्त्रीसरहको अधिकार प्राप्त गरेकी थिइन्। अर्यालले एक वर्षभन्दा बढी नेतृत्व सम्हालेपछि २०७५ जेठमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि २०७६ मंसिरमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मा भानुभक्त ढकालले लिएका थिए।  

मन्त्रालयको यो नेतृत्व परिवर्तन महामारी नियन्त्रणमा सक्षम नेतृत्व दिने व्यक्तिको खोजीभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नमा केन्द्रित देखिएको छ। विषयगत विज्ञता गौण देखिएको छ।

मन्त्रीमात्र होइन, ओली सरकार गठन भएको ३ वर्षयता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आधा दर्जन सचिव फेरिएका छन्।

नेपालका लागि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो महामारीको यो पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सक्षम र स्थिर नेतृत्वको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई ‘पंगु र अस्थिर’ पार्न प्रधानमन्त्री जिम्मेवार देखिएका छन्।

राजनीतिक नेतृत्वले यो संकटका बेला जनसाधारणलाई आश्वस्त पार्न जनस्वास्थ्यसम्बन्धी वैज्ञानिक सूचना र सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ र महामारी नियन्त्रणका सरकारी प्रयासमा आम समुदायको विश्वास लिनुपर्छ।

तर प्रधानमन्त्री स्वयंले कोरोना महामारीको सुरुमा नेपालीको रोग प्रतिरक्षा शक्तिका बारेमा असंगत सन्देश दिएका थिए, जसले भ्रम सिर्जना भएको थियो। 

परिचित राजनीतिक अनुहारबाट प्रवाह हुने सन्देशको प्रभाव जनसाधारणमा अधिक हुन्छ। दोस्रो लहर देशव्यापी फैलेको हालको अवस्थामा कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रमुख विकल्प रहेको खोपको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न पनि मन्त्रालयको भूमिका झन् बढेर गएको छ।

खोप अभियानको सुरुवाती सफलता अहिले लरबरिएको छ।

कोभिड–१९ महामारीमा मन्त्रालय ‘आफैं बिरामी र अस्थिर’ भएको नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की ठान्छन्।

‘जनस्वास्थ्यको चरम संकटमा स्वास्थ मन्त्रालयको नेतृत्व बारम्बार फेरिनु लज्जास्पद हो,’ उनी भन्छन्। नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व असफल देखिएको तर्क गर्छन्।

‘मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व महामारी नियन्त्रणमा नेतृत्व दिन र समन्वय गर्न सफल भएको देखिन्न,’ उनी भन्छन्।

महामारी सुरु भएयता राष्ट्रको सबै प्रयत्न जनताको जीउ जोगाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा धरहरा उद्घाटन, राजनीतिक सभा आयोजना गर्नेलगायतका अन्य विषयमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको शासनशैलीप्रति कटाक्ष गर्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रशासक विद्याधर मल्लिक नेपाल अहिले निरंकुश शासकको दयामा बाचेको तर्क गर्छन्।

‘हाम्रा यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री पनि विज्ञान र चिकित्सा सेवाका विज्ञबाट निर्देशित हुने गरेका थिएनन्। उनीहरू प्रधानमन्त्रीको असंगत निर्देशनबाट निर्देशित हुने गर्छन्,’ उनी थप्छन्। कोभिड–१९को व्यवस्थापनको हिसाबले विश्वमा नेपाल सबैभन्दा खराब उदाहरण रहेको उनी ठान्छन्।  

सामाजिक सञ्जालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भइरहने बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनप्रति आक्रोश र व्यंग्य देखिएको छ। ‘भाइरसमात्र म्युटेन्ट होइन, स्वास्थ्यमन्त्रीको कुर्सी पनि म्युटेन्ट भयो,’ पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले ट्विट गरेका छन्।

संयोग मान्नुपर्छ, नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएयता ३ जना स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् भने नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसका पनि तीन थरी प्रजाति (म्युटेन्ट) भेटिएका छन्।

जनस्वास्थ्यको राष्ट्रिय आपत्का बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमात्र होइन, राज्यका धेरै अंग र निकाय परिचालन हुन आवश्यक हुन्छ। तर मन्त्रालयको नेतृत्व, पैरवी क्षमता र अग्रसरताले धेरै फरक पार्न सक्ने विज्ञ मान्छन्। ‘महामारीको बेला नेतृत्वको मूल्य र महत्व हुन्छ।

प्रणाली बसेको ठाउँमा कम महत्व होला तर प्रणाली बसिनसकेको ठाउँमा त झन् यसको महत्व बढी हुन्छ,’ पूर्वमुख्यसचीव पौडेल भन्छन्।

गतसाता स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका तामाङले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरे। उनले स्वास्थ्य बिमालाई अगाडि बढाउने, मन्त्रालयका हरेक काम पारदर्शी गर्ने, खोपको प्राप्ति र कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता हुने बताए। युवा स्वास्थ्यमन्त्रीमा ऊर्जा देखिए पनि महामारी उत्सर्गमा रहेका बेला जनतालाई आश्वस्त पार्ने उनीसँग कुनै योजना थिएनन्, सन्देश थिएन। तैपनि आशा गरौं, आगामी दिनमा भाइरसको उत्परिवर्तित रूप (म्युटेन्ट) र मन्त्रीको संख्याको अंकगणित बढ्नेछैन।

वैदेशिक रोजगारीः तीन मन्त्री फेरिए, प्राथमिकतामा परेन पुनर्एकीकरण

पहिलो लहरको कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी बनाउन थालिएको पुनर्एकीकरण सम्बन्धी निर्देशिका दोस्रो लहरको कोरोना नियन्त्रणउन्मुख हुँदा समेत तयार हुन सकेको छैन।  

निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारी वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीकृतिका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा चार महिनाअघि नै पठाएको थियो।

महामारीका कारण समस्यामा परेकालाई तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले तुरुन्त निर्देशिकाले अन्तिम रूप पाउने अपेक्षा गरिएको बेला मन्त्रालयले अनेक बहाना निकालेर अलमल गरिरहेको छ।  

तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वरराय यादवको पालामा नै निर्देशिका स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पुगेको थियो।

तर त्यसयता उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व तीन जनाले गरेका छन्। यादवपछि गौरीशंकर चौधरी र अहिले विमल श्रीवास्तव श्रममन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।  

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवा बेरोजगार हुने ठानेर निर्देशिकाको आवश्यकता ठानिएको थियो। पुनर्एकीकरणका लागि सुरुमा बोर्डले कार्यविधि बनाएको थियो।

बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई समेट्न वृहत योजना आवश्यक पर्ने ठानेर मन्त्रालय निर्देशिका निर्माणमा जुटेको बताए। ‘

कार्यविधि स्वीकृत गरेको भए मन्त्रालय एक्लैले पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कार्यविधिको साटो निर्देशिका नै बन्ने भएपछि सरोकारला सबै निकायको पुनर्एकीकरणमा भूमिका हुन्छ।’ बोर्डले कार्यविधि तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयले कार्यविधिको साटो निर्देशिका नै जरूरी ठानेको हो।  

निर्देशिकाले अन्तिम रूप लिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्ने योजना छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई स्वदेशमा कसरी काम दिने भन्नेबारेमा पुनर्एकीकरण निर्देशिका केन्द्रित हुने बताइएको छ।  

विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई स्वदेशमा रोजगारी नदिए वा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा समेट्न नसके समस्याले विकराल रूप लिने धेरैले आशंका गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्याका युवा फर्कने सम्भावना देखिएको छ।  

यद्यपि कैयन गन्तव्य मुलुकले नेपालबाट नयाँ कामदार लैजान नथालेका कारण घर फर्कन खोज्ने उतै रोकिएका छन्। मलेसियास्थित नेपाली राजदूताबासका श्रम काउन्सेलर दीपक ढकाल मलेसिया सरकारले कोरोना महामारीपछि नयाँ श्रमिकको आवागमनका रोक लगाएका कारण पुरानैले काम गरिरहेको बताए।  

‘रोजगारदाताबाट बर्हिगमनको अनुमति पाउनसक्ने श्रमिक मात्रै घर फर्कन पाएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्यले चाहेर पनि घर फर्कन पाइरहेका छैनन्।’ मलेसियाजस्तै समस्या थुप्रै गन्तव्य मुलुकमा रहेको बताइन्छ।  

कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न धेरै गन्तव्य मुलुकले आवागमनमा कडाइ गर्दा घर फर्कन खोज्ने गन्तव्य मुलुकमै रोकिएका छन्। श्रम विज्ञहरू आवागमनका केही सहजता हुनेबित्तिकै ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारी त्यागेर घर फर्कने सम्भावना छ।  

विदेशको रोजगारीबाट घर फर्किएकालाई काम दिन नसके अर्थतन्त्र झनै समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब ५५ लाख गएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अझै पनि २५–३० लाख गन्तव्य मुलुकमै रहेको अनुमान छ। विभागले विदेश जानेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्दा विदेशमा भएकाको यकिन तथ्यांक थाहा पाउन कठिन छ।  

पहिलो लहरको कोरोना महामारी सुरु हुनुअघिसम्म बर्सेनि करिब पाँच लाख (नयाँ र पुरानो श्रम स्वीकृति) युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे। महामारी सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या न्युन छ।

मंसिरपछि विदेश जानेको संख्यामा केही बढ्न थालेको बेला पुनः दोस्रो लहरको कोरोना महामारी फैलिएकाले समस्या झनै बढ्ने अनुमान छ।  

कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटे पनि रेमिटेन्स आप्रवाहमा भने गिरावट आइसकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब चार अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आव २०७५/७६ मा आठ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएकोमा गत वर्ष अठ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। चालु आवमा पनि रेमिटेन्समा गिरावट आइसकेको छैन।

रेमिटेन्समा गिरावट नआउनुको कारण विगतमा हुन्डीमार्फत आउने रेमिटेन्स कोरोनापछि बैंकिङ च्यानलमार्फत आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।  

वैदेशिक यात्रा सहज हुनेबित्तिकै एकैचोटी ठूलो संख्याका युवायुवती विदेशबाट फर्कनसक्ने भएकाले विज्ञहरूले पुनर्एकीकरणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेका छन्। असारमा सर्वोच्च अदालतले विदेश गएको एकवर्ष भित्र रोजगारी गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिन र अन्य रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिइसकेको छ।  

बोर्डका निर्देशक सुवेदीले विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकामध्ये हालसम्म तीन सय २६ लाई निःशुल्क उद्धार गरिएको बताए। कोरोना महामारी सुरु भएयता विभिन्न मुलुकबाट करिब साढे तीन लाख घर फर्किएका छन्।

विदेशबाट फर्कनेलाई स्वदेशमा उद्यम वा रोजगारमूलक कार्यमा समेट्न पुनर्एकीकरण सम्बन्धी योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता परहेको हो।