२८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश, ७ दिन भित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउनू

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले २९ गते मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गलत गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना गरेको हो।

राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हाे।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाेस्राेपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। विघटनविरूद्ध सर्वाेच्चमा ३० वटा रिट परेकामा ४ वटा ओलीलाइ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसम्बन्धी थिए।

७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थिएन। शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।

तर केपी ओलीले जसपाको महन्थ ठाकुर र आफ्नो हस्ताक्षरसहित १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन्।

विघटनको डेढ महिनापछि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। पहिलो संसद विघटन हुँदा ६७ दिनपछि फैसला आएको थियो। त्यतिबेला विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button