सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली कांग्रेसमा खुसीयाली, दुई भित्रै देउवा अब प्रधानमन्त्री बन्लान ?

काठमाडौ । सोमबारको फैसलाले नेपाली काँग्रेसमा खुशीयाली छाएको छ भने नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयासलाई ठेस पुगेको छ ।

सर्बोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ ।

संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले हरेक कदममा प्रधानमन्त्री ओलीका साथ र सहयोग दिँदै आएकी थिइन् । उनको उक्त कदम बिरुद्ध सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।

जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् ।

सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो ।

सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो ।

ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो झट्का, सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो निर्णय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो सबैभन्दा ठूलो झट्का हो । सर्वोच्च अदालतले एक पटक पुनस्थापना गरेको संसद ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्चले दोस्रो पटक बदर गरिदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मु द्दाको सुनुवाइका लागि गठित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन स्थापना गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

यो निर्णयसंगै नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र विपक्षी दलमा खुसी छाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button