सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन असम्भवः महेश बस्नेत

२८ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको कार्यान्वयन असम्भव रहेको टिप्पणी गरका छन् । अदालतको आदेशले देश राजनीतिक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको बताउँदै उनले आदेश कार्यान्वयन असम्भव रहेको भनेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै बस्नेतले कार्यकर्तालाई माइतीघर मण्डलामा भेला भएर फैसलाको विरोध जनाउन पनि आह्वान गरेका छन् । उनले फैसला ‘असंवैधानिक’ रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत चुकेको दिन, निर्दलीय शासन व्यवस्था पुन विजारोपण भएको दिन ।’

बस्नेतले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायाधीशहरुले हातमा लिएको पनि बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाको नाउमा सेटिङवाला केही न्याय मूर्तिका नामधारीहरुले हातमा लिएको क्षण ।’

योगेश भट्टराईले भने- सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने गरी आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

उनले बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहतिको एमालेको एकतालाई जोगाउन नेता तथा कार्यकर्तालाई संयमता अपाउन पनि आह्वान गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु ।

बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न आह्वान गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।’

सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रतिगमन परास्त : जनार्दन शर्मा

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिगमन परास्त भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि नेता शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत प्रतिगमन परास्त भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ट्वीटरमा शर्माले लेखेका छन्, ‘प्रतिगमन परास्त भो ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button