सरकारले टेरेन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, नागरिकता अध्यादेश संसद्मा पेस
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ।
अध्यादेश पेस भएपछि सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकता अध्यादेश पेस गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए।
उनले संविधानको धारा १०५, १२६, १२६ (२), १२६ (४) र १२८ (५) बमोजिम अध्यादेश सदनमा पेस नगर्न आग्रह गरेका थिए। ‘सरकारले जनतालाई र सदनलाई हेप्यो, अब अदालतलाई पनि हेप्न लागेको छ’, उनले भने।
त्यसपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नोटिसमा भए पनि राख्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने बताए। गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेम्वाङले अदालतले अन्तिम किनारा नलागेसम्म अघि नबढाउनू भन्ने आदेश गरेको जानकारी गराउँदै अध्यादेश पेस गरेका थिए।
अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
प्रतिनिधिसभासमेत छँदा कानुन पारित गर्न नखोज्ने सरकारले ल्याएका अध्यादेशको चाङ बिहीबारको संसद् बैठकमा पेस गरिएको छ। विधायकीय कार्यबाट कानुन बनाउन नखोज्ने तर अध्यादेशबाट धमाधम कानुन ल्याएबाट सरकार राजा महेन्द्र पथमा चलेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्माले बताए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले अध्यादेशको राज चलाएको बताए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
मेयरले सडक पेटीलाई पाटि बनाउने भन्दै लाखौ बजेट हिनामिना
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले पुल्चोक स्थित सडक पेटिमा पाटी बनाउने भन्दै लाखौं रकम बिनियोजन गरेका छन । उनले आर्थिक बर्ष २०७७ – २०७८ को बजेटमा ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित अशोक स्तुपा नजिकै रहेको सडक पेटिलाई पाटी बनाउन भन्दै स्थानिय समुह समय फल्चाको नाममा ३० लाख बजेट छुट्याएका हुन् ।
तर सो क्षेत्र यसै त सडक बिभागको रहेको र उनले निकासा गरेको रकम केवल समय फल्चाको लागि मात्र हुने देखिन्छ किनकी सो क्षेत्रमा पाटी बनाउनका लागि न त प्रयाप्त जग्गा नै छ नत कुनै सम्पदाको संरक्षण वा पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । किनकी सो स्थानमा ब्यक्तिगत जग्गाको आँगन सँगै पैदल यात्रु हिड्ने बाटो पर्दछ ।
सो बिषयमा बिबाद उत्पन्न भए पछी मेयरको एक्लौटी निर्णयका बिरुद्ध स्थानियहरुले बिरोध गर्दै पाटी बनाउन रोक लगाउनका लागी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिएका छन ।
अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार भई संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरीसकेको छ ।
त्यस्तै संघिय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालयबाट पनि २०७८ जेठ ५ गतेको पत्रको चलानी नम्बर ५४७ मार्फत पाटी निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन गर्नुको कारण माग गरिएको छ ।
त्यस्तै सडक बिभागको कार्यलय ललितपुरले पनि यो क्षेत्रमा पाटी नबनाउन अनुरोध गरेको र यद्दपी बनाए सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम कारवाही हुने जनाएको छ ।
सोही सडक पेटीका बिषयमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गा सडक बिभाग डिभिजन कार्यालयले पाटी निर्माण गर्न दिन नहुने भनी पत्र पठाएको र २०६८ साल मंङसीर २५ गते तत्कालिन ललितपुर उपमहानगरपालिकाको बोर्डको बैठकले सो क्षेत्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गामा सडक फुटपाथ समेत देखिएको छ ।
सडक बिभाग डिभिजन कार्यालयले पाटि निर्माण गर्न दिन नहुने भनि लेखि आएको, काठ्माण्डौ उपत्यका नगर बिकास योजना कार्यान्वयन समितिको मापदण्ड ६४ को दफा १३ अनुसार सडक केन्द्र रेखाबाट दुबै तर्फ ११—११ मीटर स्थायी खालको निर्माण कार्य गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको र कित्ता नम्बर ३२७ सडक सिमा भित्रै रहेको देखिएकोले उक्त कित्तामा कुनै निर्णय गर्न नेपाल सरकार र ऐनले तोकेको अन्य प्रचलित कानुन अनुसार सम्बन्धित निकायबाट स्विकृत लिनु पर्ने कानुनी राय समेत प्राप्त भएको र नेपाल सरकारबाट स्विकृत प्राप्त भएको समेत नदेखिदा कित्ता नम्बर ३२७ मा पाटी निर्माण गर्न अनुमती दिन नमील्ने र समयफल्चा पाटी पुनः निर्माण समितिको माग अनुसार आर्थिक सहयोग समेत दिन नमिल्ने निर्णय गरेको ब्यहोरा उल्लेख छ ।
तर अहिलेका मेयर चिरिबाबु महर्जनले बनाउनै पर्ने के खास छ सो स्थानमा के उनको सो स्थानमा रहेको ब्यक्तिगत जग्गावाल सँगको रिसीबी हो या सो घर नगरपालिकाको मापदण्ड बिपरित बनेको हो ?
