सरकारबाट बाहिरीएका ओलीले देखाए यस्तो सङ्केत ….

अदालतको आदेशबाट सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई संसद् र सडकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झेल्नुपर्नेछ ।

४१ महिना प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि सत्ता साझेदार जस्तै देखिएको कांग्रेसका लागि विपक्षी एमालेको प्र’हार सामना गर्न सहज हुने छैन।

सरकाबाट हट्नुपरेको झोकमा पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई एमालेले सडकमा उतारिसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवाको शपथग्रहण बहिष्कार गरेर यो सरकारप्रति कठोर बन्ने संकेत दिएका छन्।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको शपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने प्रचलन छ। यसले ओली देउवाको सत्तारोहणबाट क्रुद्ध बनेको देखिन्छ।

यसअघि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा निर्वतमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अनुपस्थित भएका थिए।

आफूले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको पनि जिम्मेवारी समालेको भन्दै कोइराला प्रधानमन्त्री दाहालको शपथमा अनुपस्थित भएका थिए।

त्यस्तै, अब १६ महिनाभित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्व सरकारले गराउनैपर्नेछ ।

देउवाले राज्यका सबै अंगसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि कांग्रेसले ओली नेतृत्व सरकारले गरेका कामका विषयमा उठाएका प्रश्नलाई सच्याउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि देउवाको काँधमा आएको छ।

देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै दल कांग्रेसलाई समेटेर अघि बढ्नु हुनेछ।

संवैधानिक सीमाभित्र पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गराउने दायित्व पनि सभापतिको हैसियतले देउवाको कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्नेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

राजेन्द्र महतो विश्वास सोमबार दिउँसो चकनाचुर भएपछि ठूलो मारमा

जसपा नेता राजेन्द्र महतोसँगको कुराकानीअनुसार निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सर्वोच्चले सोमबार ठ्याक्कै त्यस्तै फैसला दिन्छ भन्ने अलिकति पनि लागेको थिएन । तर, नसोचेको शैलीमा उहाँले सत्ताच्युत हुनुपरेको छ ।

अदालतले १३ दिने उपप्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिएपछि ढिलैगरी पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास छाडेका महतोलाई उनले केही दिनअघि मात्रै भनेका थिए, ‘मेरो मागलाई अदालतले स्वीकार गर्छ । गरेन भने पनि प्रधानमन्त्री चयनको विषय संसदमा जान्छ । त्यसबेला जुन परिस्थिति हुन्छ, त्यसमा पनि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु ।’

महतोले सोधे, ‘त्यो परिस्थिति भनेको के हो ?’ ओलीले भने, ‘एमालेलाई म मिलाउँछु । माधव नेपाल यति कमजोर हुन्छन् कि, उनीसँग धेरै मान्छे रहँदैनन् । त्यसबेला बाध्यताबस माधवले ह्वीप मान्छन् वा चूप लाग्छन् । त्यसकारण सरकार बनाउन सहजता हुन्छ ।’

महतोहरुले राजपालाई व्युँताउनका लागि गरेको प्रयास विफल भएकोबारे ओलीसँग सोधे । भने, ‘निर्वाचन आयोगले हामीलाई सहयोग गर्छ ।

तर, एक्सपोज भएर सहयोग गर्न उनीहरुलाई पनि गाह्रो छ नि †’ आफू प्रधानमन्त्री रहिरहे जसपाको विवादमा पनि हरसम्भव निर्वाचन आयोगको सहयोग गराउने बचन दिएका थिए । र, यिनै कुराले ओलीप्रति महतोहरु विश्वस्त थिए, जुन विश्वास सोमबार दिउँसो चकनाचुर हुन पुगेको छ ।

त्यही विश्वासका कारण राजविराजमा ओलीको पक्षमा निस्किएका जुलुसमा पूर्वराजपाले अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेको थियो ।

किनभने, चुनावमा समेत गठबन्धन बनाएर सँगै जाने सल्लाह थियो । रातो पाटीमा यो खबर छ ।

एमालेमा माधव नेपाल फेरि शक्तिशाली

आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीमा गरेको हस्ताक्षरले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी ग-यो ।

तर, फैसला आएकै दिन एमाले नेता नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट टाढा राखेको सन्देश दिए र पार्टी एकतामा लाग्ने बताएका छन् ।

एकातिर राजनीतिक जित, अर्कोतिर एकता प्रयत्नले अब माधव नेपालको खास मार्गचित्र के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

निकट नेताहरुसँग नेपालले बताएअनुसार उनीसँग अगाडि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन तत्काल होइन, विस्तारै हुन्छ ।

एकपछि अर्को गरी आफ्नो जित भएको र संघर्ष गर्ने शक्ति बढेको निस्कर्षमा पुगेका नेपालले ओलीले सम्मानजनक सहकार्य गरे पार्टीभित्रै बस्ने र त्यसो नभए अलग्गै पार्टी निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेका छन् ।

ओलीले ८ जेठमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको छ, जसलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक विजयका रूपमा लिएका छन् । संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदको समेत हस्ताक्षर थियो ।

नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन खोजेका थिए । यतिसम्म कि उनले विज्ञप्तिमार्फत नै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका लागि ओलीको सत्ताच्युत अनिवार्य बन्न गएको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले यसलाई पनि नेपालले आफ्नो राजनीतिक जित मानेका छन् ।

संसद् पुनर्स्थापना होस् कि ओलीको बहिर्गमन, यीलगायतका लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका विषयमा आफूले उठाएका मुद्दाको जित भएको नेपालको बुझाइ छ ।

राजनीतिक जित आफ्नो भएकाले क्षमायाचना गर्दै ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए पार्टीभित्रै बसेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने नेपालको तयारी छ ।

उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा हामीले जितेपछि पार्टीमा त्यही तरिकाले छलफल हुन्छ । ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए सँगै हुन्छौँ, चौतर्फी पराजयपछि पनि ओली सच्चिएनन् र निषेधको राजनीतिमा लागिरहे भने विकल्प छँदै छ ।’

ती नेताका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ पार्टी बनाउन चाहे संवैधानिक रूपमा सहज हुने नेपालको बुझाइ छ । उनले भने, ‘ओलीले सहकार्य गरेनन् भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार अगाडि बढ्ने बाटो खुलै छ ।

विपक्षी गठबन्धनको सरकार भएकाले अध्यादेशमार्फत यसको आधार बनाउन पनि सकिन्छ ।’

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश आए नेपालले संसद्मा आफ्नो ४० प्रतिशत नभए पनि नयाँ पार्टी बनाउन सक्छन् । तर, यो नेपालको अन्तिम विकल्प हो ।

उनीनिकट नेताहरूका अनुसार नेपालको पहिलो विकल्प ओलीसँग सहमति खोज्ने हो । त्यसैअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएकै दिन नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट आफूलाई अलग गरेका छन् ।

ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि औपचारिक रूपमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल नेपाल कोटेश्वरस्थित वन पैदावारमा बसेको गठबन्धनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बाहिरिएका हुन् ।

‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र अग्रगमनका लागि हुने जुनसुकै लडाइँमा मेरो सधैँ साथ रहन्छ, तर अहिले हाम्रो पार्टी फरक परिस्थितिमा एकताको प्रक्रियामा छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढिरहेको पनि छ ।

त्यसैले अब हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले जे निर्णय गर्छ, त्यसअनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ, फरक तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन, तपाईंहरूले एमालेसँग पनि मुलुकको हितका निम्ति छलफल र सहकार्यको कोसिस गर्नुहोला,’ बैठकपछि नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने । नयाँ पत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button