ललितानिवास जग्गा प्रकरण : २० अर्ब भन्दा बढी बिगो, सबै आरोपी ५ देखि १० लाख धरौटीमा छुटे

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई विशेष अदालतले धरौटीमा छोडेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको असफलता पुष्टि भएको छ।

२० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मूल्यांकन गरिएको सरकारी जग्गा अपचलनका आरोपी सबै ५ देखि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर छुटेका छन्।

पछिल्लो पटक पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएर १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन्। उनले अख्तियारमाथि नै क्षेत्राधिकार मिचेको आरोपसमेत लगाएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नपर्ने कानुनी व्यवस्था मिचिएको तर्कसहित गच्छदारले आफूमाथि झुटो आरोप लगाएको दाबी गरेका थिए।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाई राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको दाबीसहित अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये अदालतमा बयान दिन पुगेका सबै धरौटीमा रिहा भएका छन्।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

स्रोतले अख्तियारको मुद्दा नै गलत भएकाले ओरोपितहरू धरौटीमा छुटेको दाबी ग¥यो। ‘ललितानिवास प्रकरणमा कुनै एक व्यक्तिलाई तर्साउन मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

यसमा अख्तियारले राम्रोसँग अनुसन्धान पनि नगरी मुद्दा चलायो। कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर मिसिल तयार गर्दा सबै आरोपितको आरोप प्रमाणित हुने अवस्था आएन’, अख्तियारकै एक अधिकारीले भने। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

देउवा सरकारमा तीन दलबाट यी नेताहरु बन्दैछन् मन्त्री, नामावली सहित

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्री छान्न शीर्ष नेतृत्वलाई सकस भएको छ ।

मन्त्रीका लागि कांग्रेसमा मात्रै होइन माओवादी र जसपामा पनि उत्तिकै दबाब छ ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार यही शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा रहेका सबै शीर्ष नेतासँग मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आन्तरिक गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् ।

कांग्रेसमा संस्थापनबाट सचेतक पुष्पा भुसाल, डा. नारायण खड्का, मीन विश्वकर्मा, डा. डिला संग्रौलासहितका नेताहरूले यसपटक मन्त्रीका लागि दाबी गरेका छन् । यी चारमध्ये दुई जनालाई मन्त्री बनाउन देउवा तयार रहेको बताइएको छ ।

यसपटक पूर्वसंस्थापनबाट, सुजाता कोइराला, राजन केसी, तेजुलाल चौधरी, प्रमोद यादव, प्रकाश रसाइली स्नेहीको नाम चर्चामा छ । सिटौला पक्षबाट गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाब देउवालाई छ ।

गठबन्धन सरकार भएकाले देउवालाई सन्तुलन मिलाएर मन्त्री चयन गर्न यसपटक निक्कै सकस पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नजिकिँदो महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै यसपटक मन्त्री चयनलाई प्राथमिकतामा लिएको बताइएको छ ।

देउवाले गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई ल्याइसकेका छन् ।

त्यसै गरी, माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्री छनोटको कामलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्री छनोट गर्न निकै दबाब परेको बताउँदै आएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सात प्रदेशबाट एक÷एक जना मन्त्री बनाउने नीति लिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट जनार्दन शर्मा र वागमती प्रदेशबाट पम्फा भुसाल मन्त्री भइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट यसपटक देवेन्द्र पौडेलको नाम चर्चामा रहेको छ ।

माओवादीले प्रदेशबाट मात्र नभई सबै समुदाय र भूगोलको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।

जसअनुसार स्थायी समितिमा रहेका नेताहरूमध्येबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, देवप्रसाद गुरुङलगायतको नाम पनि चर्चामा छ ।

मधेसबाट यसपटक मन्त्रीका लागि मातृका यादव, अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डलको नाम चर्चामा छ ।यादवले यसअघि अवसर पाइसकेकाले मोदी र मण्डलमध्ये एक जना मन्त्री हुने सम्भावना बलियो छ ।

महिलाबाट जयपुरी घर्ती, अञ्जना विशंखे र शशी श्रेष्ठमध्येबाट मन्त्री हुने बढी सम्भावना छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादव, रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राईलगायतको नाम चर्चामा छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button