लकडाउनमा दिएका सहुलियतलाई राष्ट्र बैङ्कले निरन्तरता दिने, के–केमा छ सहुलियत ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो चरणको लकडाउनबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

कोरोनाका कारण भएको लकडाउन र सो लकडाउनले पारेको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आधा दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा सहुलियतको घोषणा गरेको थियो । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कनै लागेको बेला कोरोनाको दोस्रो लहरले पुनः धक्का दिएको छ ।

बिहीबार (वैशाख १६) बाट १५ दिनका लागि देशमा निषेधाज्ञा हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दोस्रो चरणको कोरोनाले अर्थतन्त्रमा थप जटिलता थप्ने जनाएका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरसँगै स्वास्थ्य सङ्कट अझै गहिरिँदै जाने र अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । यही जोखिम न्यूनीकरण गर्न कोभिड–१९ को असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैर–परम्परागत, लचिलो एवं सहजीकरण सहितका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्यमाथि थप जोखिम सिर्जना नहुने गरी निरन्तरता प्रदान गरिने घोषणा राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।

कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरिएका थिए । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार यसले पुनः निरन्तरता पाउने छ । 

१. आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पु¥याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाई कर्जाको व्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दरलाई १ प्रतिशतको विन्दुले र रिपो दरलाई ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटाइएको थियो । 

२. कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योग, पेसा, व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पु¥याउने, पुनरकर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान पुनरकर्जा सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैङ्क पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ जारी गरी उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था ग¥यो । पुनरकर्जाको ७० प्रतिशत रकम साना ऋणीहरूलाई प्रदान गर्ने नीति राष्ट्र बैङ्कले लिएको थियो । यस्तै दस मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैङ्कबाट भयो । 

३. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत व्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत व्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैङ्कले यस्ता पुनरकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको थियो । 

४. ‘बैङ्कको सेवा सञ्चालन मागदर्शन, २०७७’ र ‘कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमको व्यवस्थापन र बैङ्कको सेवा सुचारु राख्ने कार्ययोजना २०७७’ लागू गरी कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको समयमा पनि बैङ्किङ सेवालाई सुचारु राख्दै बिनाअवरोध सेवाग्राहीप्रतिको सेवालाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैङ्कको दाबी छ । 

५. कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान रहोस् र समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन नियन्त्रण बाहिर नजाऊन् भन्ने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरताका लागि नियामकीय सहजता र छुट प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यो । 

६. उद्योग व्यवसायमा आउन सक्ने मन्दी र कर्जा मागमा देखिएको पूर्ण शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाको साथै कोभिड–१९ का कारण कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेमा पनि निश्चित समयसम्मका लागि कर्जा वर्गीकरणलाई यथावत् राख्न सकिने व्यवस्था गरियो । ऋणीहरूलाई चालू पँुजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो ।

७. आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी रोजगारी अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने अभिप्रायले वाणिज्य बैङ्कहरूले लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जाहरू क्रमिक रूपले बढाउँदै जाने गरी २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रमा २०८० असारसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

८. कोभिड–१९ को असर स्वरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा पर्न सक्ने चापलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ । 

९. कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको व्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया र ६ महिनाभन्दा बढीको व्याज बक्यौता नभएको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि,,,प्रलोभनमा पारेर भारततर्फ लग्दै गरेका १२५ महिला बेचिनबाट जोगिए

प्रलोभनमा पारेर भारततर्फ लग्दै गरेका १२५ महिला बेचबिखन हुनबाट जोगिएका छन् । माइती नेपाल कञ्चनपुरले सीमानाका गड्डाचौकी र झोलुङ्गे पुल हुँदै भारततर्फ लैजाँदै गरेका महिलाको रोकथाम गरी घर फिर्ता पठाएको हो ।

गत १४ महिनाको अवधिमा भारततर्फ प्रलोभनमा परेर लग्दै गरेका महिलाको सीमानाकामा रोकथाम गरिएको माइती नेपालका कञ्चनपुर संयोजक महेश्वरी भट्टले बताइन् । उनका अनुसार भारतमा रोजगारी र विवाहको प्रलोभन दिएर दलालहरूले महिलालाई सीमानाकामा पु¥याउने गरेका छन् ।

“रोजागरी, विवाह र घुमघाम गर्ने प्रलोभनमा पारी भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा महिलालाई सीमानाकामा रोकथाम गरेका छौँ”, उनले भनिन्, “सीमा क्षेत्रमा प्रलोभनमा पारेर ल्याइएका ६५ महिलालाई सम्झाइबुझाइ गरेपछि जोखिममा परेको महसुस गरी घर फिर्ता भएका छन् ।” उनले भनिन्, “सीमानाकामा रोकेर जोगिएका छन् । नत्र सीमापारि पुगेपछि बेचिने बाहेक अन्य विकल्प नै हुँदैन ।”

सीमाबाट घर फर्काएकामध्ये सबैभन्दा बढी दलित समुदायका छन् । संस्थाका अनुसार दलित समुदायका ५३ महिला छन् । यसैगरी अन्य ६० र जनजाति समुदायका १२ जना छन् ।

दलित र जनजाति समुदायमा गरिबी र अशिक्षाका कारण ती समुदायका महिला भारतमा बेच्न लैजाने गरेको संयोजक भट्टले बताइन् । सीमा क्षेत्रबाट रोकथाम गरी घर फिर्ता गराएकामध्ये ९० महिला सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रहेका छन् । जसमध्ये कञ्चनपुरका ४१, बझाङका १० र कैलालीका १८ जना छन् ।

माइती नेपालले दुई महिनामा ११ हजार ५८४ जनालाई सीमानाकामा बेचबिखनसम्बन्धी परामर्श दिएको छ । सीमानाकामा ४१४ सवारी साधन जाँच गरी शङ्कास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ गरेको छ ।

संस्थाले ६५ जनालाई सीमानाकामा परामर्श गरी सिधै घर फर्काएको छ । एक सय ३१ जनालाई पारिवारिक पुनः मिलन गरिएको छ । संस्थामा दर्ता गरिएका खोजतलासका ५५ निवेदनमध्ये ११ जना भेटिएका छन् । अन्यको अवस्था अज्ञात छ ।

महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका निवेदनसमेत संस्थामा आउने गरेका छन् । हालसम्म घरेलु हिंसाका ३४ निवेदन संस्थामा आएका छन् । त्यसमध्ये २८ निवेदन छलफल गरी हल गरिएका छन् ।

अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोनको दुरुपयोगका कारण हुने गरेको देखिएको संयोजक भट्टको भनाइ छ ।

संस्थाको सहयोगमा अदालतमा १० वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । यसैगरी भारतमा महिलालाई बेच्न लैजाने दलाल विरुद्ध दुई मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । माइती नेपालले यस अवधिमा भारतमा बेचिएका दुई जनाको उद्धार गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button