राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा बैंक ह्याकरको निशानामा, इमेल र फोनबाट धम्की

काठमाडौँ । यतिखेर बैंकिंग क्षेत्रमा ह्याकरको एउटा इमेलले आतंक नै मच्चाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा बैंकको सिस्टम ह्याक गरिसकेको र ठूलो मात्रामा पैसा चोरी गर्ने भन्दै इमेल र फोन आएपछि राष्ट्र बैंकले यसबारे अनुसन्धान थालेको छ ।

साथै नाम उल्लेख गरिएका बैंकहरुले रातभर कर्मचारी खटाएरै सिस्टम निगरानी बढाएका छन् ।

बुधबार एक अपरिचित इमेल आइडीबाट राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाललाई इमेल पठाउँदै ह्याकिङको निशानामा रहेका १५ बैंकको सूची दिइएको थियाे ।

साथै बिहीबार (आज) बिहान ७ बजेतिर उनै ढकालको नम्बरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कल आएर अघिल्लो दिन चेतावनी दिइएका बैंकहरुको सिस्टम ह्याक गरिसकिएको भनेको छ ।

‘योर सिस्टम ह्याज बिन ह्याक्ड’ भनेर आफूलाई फोन आएको प्रवक्ता ढकालले बताएका छन् । उनले तुरून्तै आफ्नो आइटी विभागलाई जानकारी गराएको र यसबारे अनुसन्धान थालिएकाे समेत बताएका छन् ।

प्रवक्ता ढकाललाई आएको मेल र फोनमा नेपालका प्रमुख बैंकहरु नेपाल बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभेरेस्ट तथा हिमालयन बैंक लगायतको सिस्टम ह्याकरकाे पहुँचमा पुगिसकेकाे र अबको २४ घण्टाभित्र आनलाइन तथा अफलाइन दुवै प्रविधिबाट पैसा चोरी गर्ने धम्की दिइएको छ ।

साथै यो दक्षिण एसियाकै ठूलो बैंकिंग ह्याक हुने र यस पत्रलाई मजाक नठान्न पनि इमेलमा लेखिएको छ ।

इमेल आएदेखि नै सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराएर सतर्क पारिएको प्रवक्ता ढकालले बताएका छन् । इमेलको व्यहोरा सबैतिर पुगेलगत्तै राष्ट्र बैंकलगायत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सतर्क बनेका छन् ।

यसबारे आतंकित नहुन तर सतर्कता भने अपनाउन राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सूचित गरिसकेको छ ।

बैंकहरुले समेत उक्त धम्कीपूर्ण मेलपछि आफ्नो सबै प्रणाली परीक्षण गरिसकेका छन् भने उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्र बैंककाे प्रणालीमा भने कुनै समस्या नदेखिएकाे बताइएकाे छ, इद्यपि यसबारे निरीक्षण जारी राखिएकाे छ ।

रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ सवारी साधनको आयात बढ्दो

नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट चिनियाँ सवारी साधनको आयातमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात सामग्रीको विवरण दिँदै रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले चीनमा निर्मित सानाठूला ५६८ सवारी साधन नेपाल भित्रिएको र आयातको परिमाण भने क्रमशः वृद्धि भइरहेको जनाएको हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीका अनुसार यसरी आयात भएका सवारी साधनमा किसानले प्रयोग गर्ने हाते ट्र्याक्टर २४९, पिकअप भ्यान ३०, एम्बुलेन्स पाँच, जिप, कार र भ्यान ५०, सामान बोक्ने ठूलाठूला टिपर १३० र ३० सिट क्षमताको चार वटा विद्युतीय बस रहेका छन् ।

व्यापारी तथा व्यावसायिक कम्पनीले झिकाएका ती सवारी साधनको भन्सार प्रक्रिया पूरा भई प्रायः आ-आफ्ना गन्तव्यतर्फ लागिसकेका र भन्सार हाताबाट लैजान बाँकी सवारी साधन काठमाडौँका लागि प्रस्थान गराउने तयारी भएको छ ।

यस्तै आयात भएका सामग्रीमा तयारी पोशाक, जुत्ता तथा चप्पल, जिपकार भ्यान, होजियारी कपडा, ब्याग, मोबाइलका ब्याट्री, स्वास्थ्यका सामग्री, स्याउ, ओखर एवं लसुनलगायत विविध वस्तु रहेको बताइएको छ ।

नेपालका विभिन्न नदी खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने चिनियाँ उपकरणसमेत आयात भइरहेको छ । निर्यात भने शून्य रहेको छ ।

गत आवमा रसुवागढी नाकाबाट कूल रु १८ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख ६१ ह्जार बराबरको चिनियाँ सामग्री नेपाल भित्रिएको भन्सार तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्राप्त माल सामग्रीको मापदण्डअनुरूप मूल्याङ्कनबाट भन्सार, अन्तःशुल्कका साथै मूल्य अभिवृद्धि करसमेतका तीन शीर्षकबाट गत आव रु तीन अर्ब ५४ करोड २७ लाख ९३ हजार असुली भई सो रकम राज्य कोषमा दाखिला भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

विगतका वर्षमा रु आठ अर्ब २७ करोड ४५ लाख असुली भएकोमा गत वर्ष सामानको आयात परिमाण अत्यन्तै न्यून हँुदा भन्सार शुल्कबाट उठ्ने राजस्वमा गिरावट आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यसरी राजस्व गिरावटको मुख्य बाधक भने दोस्रो लहरको कोभिड सङ्क्रमण रहेको छ ।

रोग नियन्त्रणका लागि पहिलो चरणदेखिनै नेपाल–चीनबीचको रसुवागढीस्थित लेहेन्देखोला मितेरी पुलबाट केरुङका लागि सवारी साधनका साथै मानिसको आवागमनसमेत बन्द भई सामग्री आयातमा कमी भएका कारण राजस्व असुलीमा गिरावट आएको भन्सार कर्मचारी बताउँछन् ।

कोभिड सङ्क्रमणको पहिलो लहरअन्तर्गत केही महिना ठप्प भएको आयात दुई देशीय वार्तापछि चिनियाँ सवारी साधनले नै रसुवागढी सामान पु¥याउने सहमतिअनुरुप पुनः कारोवार सञ्चालन भएको थियो ।

जोखिमप्रति सजगता अपनाउँदै रसुवागढीको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सवारी साधनले ल्याएका सामग्री ओसारपसारका लागि क्वारेन्टिनमा बसेका चालक तथा कामदारलाई प्रवेश गराइएको छ ।

दैनिक ५० कन्टेनरभन्दा बढी माल सामग्री आयात हुने नाकामा अहिले १५ कन्टेनर मात्र आयात भइरहेको छ । आयातको परिमाण बढाइदिन छिमेकी अधिकारीको नाताले चिनियाँ भन्सारका समकक्षीसँग आफूले पहल गरिरहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीले बताउनुभयो ।

निरन्तरको भारी वर्षा, सीमाको कार्यस्थल पहरा फेद, आयात सामग्रीको शुल्क निर्धारण गर्ने स्थल खोलाको बगर भएका कारण समय समयमा भिरबाट खस्ने ढुङ्गा र भोटेकोशीमा आउने बाढीको जोखिमले वर्षायामको समयमा मानसिक त्रास बढ्ने गरेको भन्सारका कर्मचारी बताउँछन् ।

रौतहटका किसानहरु परम्परागत खेती छाडेर लागे व्यवसायिक केरा खेतीतर्फ

परम्परागत खेती भन्दा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका किसानहरु व्यवसायिक केरा खेतीतर्फ आर्कषित हुँदै गएका छन् ।

केरा खेतीबाट धान, गहुँ, मकैलगायतका खेती भन्दा कम मेहनतमा बढी आम्दानी हुने भएपछि किसानहरुको आकर्षण यसतर्फ बढ्दै गएको छ ।

विगत केहीवर्षदेखि चन्द्रपुर नगरपालिकामा किसानहरु व्यवसायिक केरा खेतीमा लागिरहेका छन् ।

अन्य खेतीहरुको तुलनामा केरा खेतीबाट बढी आम्दानी हुने भएपछि चन्द्रपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ वडाका किसानहरुको आकर्षण यसमा बढिरहेको छ । यहाँका किसानहरुले अरुको खेत भाडामा लिएर पनि केरा खेती गर्दै आइरहेका छन् ।

धान, गहुँ, मकै खेतीगर्दा भनेको बेला मल, खाद्य नपाइने, काम गर्ने खेतालाको अभाव, सिंचाइको असुविधाले गर्दा किसानहरु व्यवसायिक केरा खेतीमा लागिरहेका छन् ।

धान र गहुँमा बढी मिहेनत गर्नु पर्ने, उखु खेती गरेर समयमा रकम र उचित मूल्य नपाउँदा किसान केरा खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । राम्रोसँग उत्पादन भएमा एक विगाहामा खर्च कटाएर ३ लाखसम्म वार्षिक आम्दानी हुने कृषकहरुको भनाइ छ ।

कम लागत र छोटो समयमै सन्तोषजनक उत्पादन गर्न सकिने केरा खेतीको आम्दानीले जीवनयापन सहज हुँदै गइरहेको किसानहरुको भनाइ छ । सुरुमा एकपटक रोपेपछि ९ महिनामा केरा पसाउन थाल्ने र एक वर्षमा बेच्नको लागि केरा तयार हुने गरेको छ ।

एक पटक रोपेपछि कम्तिमा ५ वर्षसम्म रोप्न नपर्ने भएकाले खेती गर्न सहजभएको किसानहरुको अनुभव छ ।

केरा खेती गर्दा किसानहरुले गवारा लगायतका रोग र किराहरुले केरामा नोक्सान पु¥याउने गरेको, बैंक ऋण सहुलियतमा नपाउने र हावाहुरी असिनाले समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ ।

सरकारले कृषि वीमा अन्र्तगत केरा खेतीको वीमा गरिने व्यवस्था भएपनि त्यस्का लागि नम्बरी जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान भएकाले ऐलानी जग्गामा खेती गरिरहेका किसानहरुले चाहेर पनि वीमा गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

तीनै तहका सरकारले यसरी व्यवसायिक केरा खेतीमा लाग्ने कृषकहरुलाई आवश्यक सहयोग, प्राविधिक ज्ञान तथा तालिम, कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरे यो खेती अझै फस्टाउने निश्चित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button