माधव पक्षका नेतालाई सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएपछि…..

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुर्स्थापित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको हो ।

बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्‍त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। सात दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश दिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । यसअघि गत पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यसलाई सर्वोच्चले उल्टाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुनै पनि सांसदलाई कारबाही नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अलावा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।

यो फैसला अनुसार देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नगुम्ने भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सो आदेश दिएको हो।

संविधान ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए।

तर, एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले समेत १ सय ५३ सांसदको दाबी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गराएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीले गरेको सिफारीसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक २७ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन्।

त्यही विरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै एमालेका माधव नेपाल पक्षका २३ सहित १ सय ४६ जना उपस्थित भएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमाथि १२ दिन भएको बहसपछि सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो। फैसलामा दलका सांसदहरुलाई ह्वीप नलाग्ने र समर्थन गरेकै आधारमा कुनै कारवाही नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि राष्ट्रपति पनि अप्ठेरोमा !

सर्वोच्च अदालतको फैसलासंगै अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध पनि खतराको घण्टी वजेको छ । सोमवार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद पुनस्थापना गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गरेको हो।

राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासंगै राष्ट्रपति भण्डारी पनि अब अप्ठेरोमा पर्ने संकेत देखिएको छ । यस अघि नै नेपाली कांग्रेसका केही नेता र विवेकशिल पार्टीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले साथ दिदै आएको भन्दै विवेकशिलले संसद पुनस्थापना पछि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमा राखेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले पनि यो कुरा सार्वजनिक रुपमा अभिब्यक्त गरेका छन्

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button