भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने, कुन पार्टीलाई कति जना मन्त्री ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ढिलोमा सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सकेसम्म एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि समेटेर सरकार विस्तार गर्ने समझदारी भएको हो। पार्टीभित्र आन्तरिक संघर्ष जारी रहेको भन्दै नेता नेपालले अहिले नै सरकारमा सहभागी हुन अनिक्षा व्यक्त गरेको जनाउँदै त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आठ, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबाट सात/सात मन्त्री बन्नेछन्।

बाँकी तीन स्थानमा नेता नेपालनिकट रहेका तर स्वतन्त्र हैसियतका नेताहरू मन्त्री बन्ने निकटहरूको दाबी छ।

‘आइतबार बिहान संख्या र मनत्रालय टुंगो लाग्छ,’ एक नेताले भने, ‘सत्तारूढ दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी गराउने नेताको गृहकार्य गरिरहेका छन्। सकेसम्म आइतबार नभए सोमबारसम्म सरकार विस्तार हुनेछ।’

कांग्रेसबाट विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा पुष्पा भुसाल सहभागी हुने निश्चित रहेको दाबी गर्दै नारायण खड्का, मानबहादुर विक, किशोरसिंह राठोर, बहादुर सिंह लामासहितका नेता सक्रिय छन्। त्यस्तै, संस्थापनइतर पक्षबाट देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेलसँग दुई नेताको मात्र नाम मागेको स्रोतको दाबी छ। त्यसमध्ये पार्टी पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउन देउवाले चाहेको बताइएको छ।

तर, पौडेल पक्षले तीन मन्त्रालयसहित चार मन्त्री मागेका छन्। पौडेल पक्षबाट तेजुलाल चौधरी, दिलेन्द्रप्रसाद वढु, राजन केसी मध्येबाट सरकारमा सहभागी हुनेछन्।

सञ्जय गौतम, मीनेन्द्र रिजाल पनि मन्त्री आकांक्षी छन् भने गगन थापा पनि अहिले यही समूहबाट सरकारमा सहभागी हुन चाहिरहेको निकटहरूको दाबी छ। उपप्रधानमन्त्री संस्थापनइतरले पाए सिंह वा सुजाता कोइराला सहभागी हुनेछन्।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट उमाकान्त चौधरी सरकारमा सहभागी हुनेछन्।

तर, काठमाडौंबाट अर्को नेता सहभागी हुने अवस्था नआए देउवाको आग्रह्मा सिटौलाले भीमसेनदास प्रधानलाई पठाउन पनि सक्नेछन्। असार २९ गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेका देउवाले सोही दिन आफ निकट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका थिए भने माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।

प्रधामन्त्रीले साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

माधवको यो प्रस्ताव ओलीले गरे ठाडै अस्विकार

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेभित्रको एकता अहिले ‘हस्ताक्षर’ मा आएर अड्किएको छ। निर्वाचन आयोगलगायत अन्य सबै निकायमा पार्टीका तर्फबाट हुने पत्राचारमा दुवै नेता केपी ओली र माधवकुमार नेपालको संयुक्त हस्ताक्षर रहनुपर्ने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन

आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको संयुक्त हस्ताक्षरमा काम हुनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा ओली असहमत हुँदा विवाद निरूपणमा समस्या आएको हो।

‘एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष ओली सरह नै नेता नेपालको हस्ताक्षरले पनि वैधता पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा एकता अड्किएको छ,’ एमाले स्रोतले भन्यो। आफू दोस्रो अध्यक्ष नहुने तर आफूनिकट कार्यकर्तामाथि भेदभाव हुन सक्ने र जसको नकारात्मक असरले आगामी निर्वाचनमा उनीहरू अन्यायमा पर्न सक्ने भन्दै संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक रहेको प्रस्ताव नेता नेपालले अघि बढाएका थिए।

एमाले विधानले दोस्रो अध्यक्ष नचिन्ने भएकाले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने कुरामा कार्यदलले तय गर्ने तर केन्द्रमा भने समान हस्ताक्षर आवश्यक रहेको नेता नेपालको भनाइ रहँदै आएको छ।

कोही पनि अन्यायमा नपरून् भन्ने नेता नेपालको चाहना रहेकाले त्यस्तो सर्त अघि सारिएको उनीनिकट एक नेताले बताए। तर ओली र उनको समूहमा रहेका केही नेताले सो विषयलाई नरुचाएको बताइएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button