पुनः प्रधानमन्त्रीले चाले यस्तो कदम…
पार्टीको आन्तरिक विवादले कमजोर बन्दै गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकारमा टिकिराख्ने रणनीतिमा पुगेका छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा टिक्ने नयाँ उपायको खोजीमा जुटेका हुन् ।
तीन वर्षअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समेत बदर भएपछि प्रधानमन्त्री ओली जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको सहकार्यमा सरकार टिकाउने रणनीतिमा छन् । तर, सरकारको नेतृत्वका विषयमा जसपाभित्र मतभेद बढ्दै जाँदा अहिलेको सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने ओलीनिकट नेताहरुको बुझाइ छ ।
ठाकुरसहितको एउटा समूह र रेणु यादवसहितको अर्को पक्षलाई पनि आफूतर्फ तान्न ओली पक्ष सक्रिय रहेको निकट स्रोतको दाबी छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेको सहभागिताबिना अर्को सरकारको गठनको सम्भावना कमजोर हुन्छ ।
ओली नेपाल समूहलाई केही समय अल्मल्याएर जसपाको समर्थनमा संसद्बाट विश्वासको मत लिने रणनीतिमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सके जसपासहित दलको समर्थनमा आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिने नभए ७६ (२) अनुसार एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा अर्कोलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने रणनीतिमा छन् । एक नेताले भने, ‘संविधानको प्रावधानअनुसार सरकार गठनका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान चाहनुहुन्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
यसकारण ढिला भइरहेको छ ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव
अब नेकपा एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यसले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने–नढल्ने निर्धारण हुनेछ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
संसदबाट विश्वासको मत पाएमा ओलीविरुद्ध एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । यसकारण पनि माओवादी केन्द्रले तत्काल समर्थन फिर्ता लिन खोजेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला जसपालाई हातमा लिएर आफूविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई फुटालेर भए पनि आफूविरुद्धको सम्भावित अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्ने तयारीमा लागेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘ओलीले चाहे भने जसपा तत्कालै फुटाउँछन् ।’
त्यसैले माओवादी केन्द्रको भित्री उद्देश्य १ सय ३८ सांसदकै हस्ताक्षर गराएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने रहेको छ । समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने भएका कारण त्यो खतरा मोल्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्र नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
