नेपालबाट श्रमिक लैजाँदै इजरायल, कस्तो व्यक्ति जान पाउँछन् ?
नेपालसँग सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि कामदार लैजान आनाकानी गरिरहेको इजरायलले नेपाली श्रमिक लैजान इच्छा देखाउँदै १ हजार जना श्रमिकको माग गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार इजरायलले सुसारे (केयरगिभर) कामका लागि हजार नेपाली श्रमिक लैजान खोजेको हो । कोरोना महामारीका कारण अवस्था असामान्य नभएमा इजरायलले मागेको श्रमिकका लागि एक÷डेढ हप्ताभित्र विज्ञापन खुलाएर श्रमिक पठाउने तयारी सरकारको छ ।
सरकारले गतवर्ष इजरायल र नेपालबीच श्रम सम्झौता गर्दै पहिलो चरणमा ५ सय जना कामदार पठाउने समझदारी गरेको थियो । १ हजार कामदार माग भएसँगै कसरी पठाउने भनेर सरकारी अधिकारीहरूले तयारी थालेका छन् ।
कस्ताले जान पाउँछन् ?
इजरायल जान इच्छुक कामदारको विभिन्न योग्यता तोकिएको छ । सरकारले जारी गरेको यससम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक, कम्तीमा १.५ मीटर उचाइ तथा ४५ केजी तौल भएको र कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महीनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा त्यस सरहको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त तालीम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी कम्तीमा ३ महिनाको तालीम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
साथै अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको र असल चरित्र भएको हुनुपर्नेछ ।
विद्युत् महसुल दर घटाउने मन्त्री भुसालको घोषणा
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छन् ।
मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएकी हुन् ।
सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा आगाडि बढ्न ऊर्जाक्षेत्र आधारभूत पूर्वाधार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चा पदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ,’ उनले बताइन् । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् नेपालमै प्रयोग गर्न सक्ने गरी विकासका योजनाहरू बनाउर्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मन्त्री भुसालले विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्ने पनि बताइन् । ‘हाम्रोमा विद्युत्को दर महँगो छ । सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ । उपभोक्ताका रूपमा मेलै गरेको अनुभव जति खपत बढी भयो दर कम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत्को दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्छ ।’
ठाकुर–महतो पक्षसँग अब तीन विकल्प
निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएपछि अब अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षसँग तीनवटा विकल्प रहेका छन् ।
नेताहरूका अनुसार पार्टी कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सनाखतपश्चात् निर्वाचन आयोगले बहुमत रहेका यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि सो पक्षसँग पहिलो विकल्पका रूपमा पार्टी आधिकारिकतासम्बन्धी अदालतमा दिएको रिटसम्बन्धी निवेदन रहेको छ ।
सो रिट निवेदनबारे आफूहरूलाई छलफलका लागि १५ साउनमा बोलाएकाले सो छलफलपश्चात् टुंगोमा पुग्न सकिने ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतोनिकटका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भनाइ रहेको छ ।
दोस्रो विकल्पका रूपमा यसअघि दिएको रिटले नै पुग्छ वा पुनः अर्को रिट अदालतमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पार्टी र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कर्णको भनाइ छ ।
तेस्रो विकल्पमा आयोगले भनेझैं नयाँ दल दर्ता गरेर पनि अघि बढन सकिने रहेको छ । योबाहेक अन्य विकल्पमा पनि सो पक्षले छलफल अघि बढाउने भएको छ ।
‘पार्टी आधिकारिकताको विषयमा अझै सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ । अन्य विकल्पबारेसमेत हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छांै,’ कर्णले भने, ‘नाम र चुनाव चिह्न फरक हुँदैमा केही हुँदैन, नेताहरू त उही पुरानै छौं । हामीसँग विभिन्न तीन विकल्प रहेका छन् । पार्टीभित्र विस्तृत छलफल गरेर आगामी दिनमा अगाडि बढछौं ।’
