नेता खनालको उपचारका लागि कानुन विपरीत ३० लाख निकासा

७ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको उपचारका लागि कानुन विपरीत ३० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

दुबै मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि भारत गएका खनाल एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन् । एमाले नेताहरुका अनुसार उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिनेछ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले खनालको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार दिल्लीस्थित नेपाल दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खनालको उपचारका लागि करिब ३० लाखको हिसाब पठाएको थियो ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहँदा नै योे रकम निकासा भइसकेको छ ।

जबकी एमाले वरिष्ठ नेता खनालको विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च व्यहोर्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णय नै गैरकानूनी थियो ।


२ असोज २०७५ देखि लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन’ भनिएको छ ।

सहयोग गर्ने देउवाको बचन

पूर्ववर्ती सरकारका कतिपय निर्णय उल्टाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खनालको उपचार खर्चसम्बन्धी गैरकानुनी निर्णयलाई कायम राखेका छन् । साथै सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता, जो लामो समयदेखि अस्वस्थ छिन्, लाई भेट्न खुमलटार पुगेका देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग पनि टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए ।

त्यसक्रममा उनले खनाललाई ‘उपचार गरेर आउनुस्, सरकारले सहयोग गर्छ’ भनेर बचन दिएका छन् ।

ओलीलाई नेपाल पक्षको आग्रह : नाराबाजी रोक्नुस्, एकता प्रक्रिया अघि बढाउनुस्

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले पार्टी एकतामा जोड दिएको छ ।

माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुविरुद्ध भइरहेको नाराबाजी रोकेर एकताका लागि गम्भीरताका साथ प्रयास गर्न आग्रह गरेको छ ।

आइतबार नेता नेपालसहित २२ सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मत दिएपछि नेता नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको पहिलो बैठक बुधबार बसेको थियो ।

बैठकमा उपाध्यक्ष भीम रावल भने अनुपस्थित थिए ।

बैठकले एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।

बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘एकता वार्ता चलिरहेको र १० बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थमा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुत्ला जलाउनुका साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई आतंकित पार्ने र उनीहरुविरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ ।

यस्ता गलत र उत्तेजक कार्यविरुद्ध खेद व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोकेर पार्टी एकताको कामलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन यो बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेडको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

एकता वार्ता चलिरहेको बेला स्पष्टीकरण सोध्नु एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम भएको नेता पन्तले बताए ।

उनले अघि भने, ‘अदालतको फैसलाले प्रष्ट रुपमा धारा ७६ (५) मा सांसदलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइसकेपछि त्यसलाई आधार बनाएर अरु निहुँ झिकेर स्पष्टीकरण सोध्नु राम्रो भएन ।’

दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन गठबन्धन तयार, अलमलमा माधव नेपाल

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार बिहानै कोटेश्वर पुगे ।

नेता नेपालसँग झण्डै एक घण्टा कुराकानी गरेर प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटारतिर लागे ।

प्रचण्ड निस्किएको केहीबेरमै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने नेता नेपालको निवास पुगे र लामै कुराकानी गरे । ‘अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिबारे नै कुराकानी भएको हो’, नेपाल निकट स्रोतले भन्यो ।

दिउँसो फेरि प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुका साथै भारतमा उपचाररत एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग प्रचण्डकै फोनमार्फत कुराकानी गरे ।

एमाले नेता नेपालले भने आफूसँगै फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना पार्टीका सांसदहरुसँग छलफल गरे । अर्थात्, मंगलबार पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरुको राजनीतिक दौडधुप तीव्र बन्यो ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा आफैं कहिले कोटेश्वर, त कहिले खुमलटार पुगिरहेका छन् । जबकि त्यसअघि देउवालाई भेट्न नेताहरु बूढानीलकण्ठ पुग्ने गरेका थिए ।

देउवाको दौडधुप सत्ता समीकरण मिलाउन केन्द्रित छ । तर गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउनुमा उनीभन्दा माधव नेपालको अनिर्णय प्रमुख कारण देखिन्छ । उनी एमालेभित्रको कलहमा समेत बन्धक छन् ।

नेपाल समूहका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकण बिष्ट र भीम आचार्यले त पार्टी एकता जोगाउन दशबुँदे सहमतिमै हस्ताक्षर गरेका छन् । र, लामो समयदेखि आफूसँग रहेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको साथ विना नेता नेपालले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबारे निर्णय दिन सकिरहेका छैनन् ।

अर्कातिर, संसद् विघटन खारेज गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका उनलाई अलग पार्टी बनाउँदै सरकारमा सहभागी हुन पनि दबाब छ ।

आफ्नै समूहभित्र देखिएको दुई धार र अध्यक्ष ओलीसँग रहेको अविश्वासका कारण माधव नेपालले गठबन्धन सरकारबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन् ।

जबकि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म माधव नेपालको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।

ओलीले ७ जेठमा संसद् विघटन गरेपछि माधव समूह यो गठबन्धनको महत्वपूर्ण पक्ष बन्दै आएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवा हतार गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट काम चलाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन देउवाले कांग्रेस र माओवादीबाट २/२ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानूनमन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा प्रभाकर अर्थ र पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री भएका छन् ।

बाँकी १७ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवासँग छ । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागवण्डा नै हुनसकेको छैन ।

फ्लोर क्रस गरेर सरकारलाई समर्थन गरेका माधव नेपाल एउटा निष्कर्षमा नपुग्दा मन्त्रालय भागबण्डा गर्न गाह्रो परेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । भन्छन्, ‘उहाँहरु पनि सरकारमा आउने हो भने चार पक्षबीच भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ, नआउने हो भने तीन दलबीच मात्र हुन्छ । त्यसैले केही समय पर्खिन्छौं ।’

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण पनि रोकिएको छ । यो कामका लागि कांग्रेसबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन अनन्त र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

नेपाल समूहबाट भीम रावल सहभागी हुने गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार विश्वासको मत लिने क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि छलफलहरुमा आएका छैनन् । र, नेता नेपालले आफ्नो समूहबाट अर्को नेतालाई पनि नपठाएको एक नेताले जानकारी दिए ।

‘अब सबै दलबाट दुई दुई जना बनाउने भनिएको छ’ छलफलमा संलग्न एक नेता भन्छन्, ‘यो टिमले सरकारको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, गठबन्धनको आचारसंहिता र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्छ ।’

अध्यादेश ल्याउन सरकार तयार !

सत्तारुढ गठबन्धनमा मात्रै नभएर माधव नेपालकै कारण एमाले पनि अन्योलमा छ । देउवालाई विश्वासको मत दिने माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई ओलीले सोमबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर एमाले एकतामा माधव नेपाल छुट्न नहुने दबाब ओली समूहमा पनि छ ।

त्यसैले मंगलबार ललितपुरको च्यासलमा जारी बैठकमा २४ घण्टा पुग्नै बाँकी रहेको बताइयो । बरु ‘उनी बेगरको एमाले सम्भव होला ?’ भन्ने छलफल चल्यो ।

अर्थात्, संविधान, संसद् र प्रणाली जोगाउन एक्लै भएपनि लड्छु भन्ने अडानमा रहेका माधव नेपाल अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको ‘इपी सेन्टर’मा छन् ।

जबकि माधव नेपाललाई जस्तो सुकै कानूनी र राजनीतिक सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु तयार देखिन्छन् ।

उनीहरुको अनुसार, माधव नेपालले भने अहिलेसम्म नयाँ दल बनाउँछु भनेर मुख खोलेका छैनन् । तर ओलीसँग सँगै बस्ने अवस्था पनि नदेखेको भन्दै कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यदि उहाँले चाहनुभयो भने राजनीतिक र कानूनी सहजका लागि सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।’ माधव नेपालसँग दल विभाजन गर्न आवश्यक संख्या नपुग्ने भएकाले कानूनी सहयोग गर्न तयार हुने ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिन्छ । तर एमालेको (निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको) २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १२१ सदस्यीय संसदमा दलमा नेपाल समूहको ४० प्रतिशत छैन ।

सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार भर्खर सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले संसदमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउने यो ऐन संशोधन गर्न दिने सम्भावना छैन ।

त्यसैले यदि माधव नेपाल नयाँ दल गठन गर्ने निर्णयमा पुग्छन् भने उनलाई सहज हुने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्ने नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले गठबन्धनका लागि यो हदसम्म गर्नुभएको छ । जति नै आलोचना भए पनि हामीले राजनीतिक र कानूनी समाधान खोजिदिनुपर्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button