ज्वाला संग्रौला प्रकरण थप पेचिलो बन्दै ! यस्ता नक्कली कागजात फेला परे, ११ वर्ष कैद हुनसक्ने
काठमाडौ । प्रहरी हिरासतमा रहेकी ज्वाला संग्रौलाका सरकारी कागजात नक्कली भएको प्रमाण फेला परेका छन् । उनको जन्मदर्ता, विवाह दर्ता लगायतका कागजात नक्कली भएको प्रमाण फेला परेका हुन् ।
अ भद्र ब्यवहार सम्बन्धी विषयमा पक्राउ परेकी ज्वालाको कागजात अनुसन्धान गर्दा यस्तो फेला परेको हो । संग्रौला दम्पतिले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको पाइएको छ। ज्वाला संगै उनका पति हिमाल उपाध्याय र आफुलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने एक युवती पनि पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार उनीहरुले सरकारी प्रमाणपत्र कीर्ते गरेको भेटिएको हो। अनुसन्धानका क्रममा जन्मदर्ता तथा नाता प्रमाणित र सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणपत्रमा कीर्ते गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको परिसरका प्रमुख अशोक सिंहले जानकारी दिए ।
ज्वालाको पाँचथरको शैलुङ गाउँपालिकाबाट जारी भएको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र कीर्ते भेटिएको छ। उनले गाउँ पालिका भइसकेपछि प्रमाणपत्र लिएकी थिइन् । त्यस्तै उनका पति हिमाल उपाध्यायसँग गरिएको नाता प्रमाणित पनि कीर्ते पाइएको अनुसन्धानवाट खुलेको हो ।
अछामको मंगलसेन नगरपालिकाबाट यी दुईबीच नाता प्रमाणीकरणको कुनै पत्र जारी नभएको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ । हात पात र अ भद्र व्यवहार गरेको भन्दै ज्वाला पति हिमालसहितलाई गत असार ६ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अहिले उनीहरुलाई हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
३ वटा कसूरमा अनुसन्धान, दो षी ठहरिए ११ वर्षसम्म कै द
संग्रौलाविरुद्ध अहिले एकैसाथ तीन वटा मु द्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ– अ भद्र व्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत र लिखतसम्बन्धी कसूर।
ट्राफिक प्रहरीलाई कार्यालयमै गएर जातिय विभेद सम्बन्धी कसुर गरेको देखिएको छ । त्यसमा जातीय विभेद गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
युवा संघकी नेता घिमिरेको उजुरीअनुसार कसूर प्रमाणित भएमा अ भद्र व्यवहारको कसूरमा संग्रौलालाई बढीमा १ वर्षसम्म कै द र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने देखिन्छ। सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई ७ वर्षसम्म कै द र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
रुपा सुनार घटनामा मन्त्री श्रेष्ठले स्वीकार गरे आफ्नो गल्ती
जातिय विभेदको आरोपमा पक्राउ परेकी महिलार्ला झण्डावाल गाडीमा लिफ्ट दिएको विषयमा ब्यापक विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गल्ती स्वीकार गरेका छन् ।
उनले राष्ट्रि मानव अधिकार आयोग समक्ष आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका हुन् । सो घटनावारे आयोगले मन्त्री श्रेष्ठको धारणा माग गरेको थियो । आयोगसंगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका हुन् ।
आयोगले विज्ञप्ती जारी गर्दै सो कुराको जानकारी गराएको छ । ‘जातीय विभेद जस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई नेपाल सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगले छलफल गरेको र सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डा सहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो’, आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
छलफलपछि आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरलगायतका पदाधिकारीले जातीय विभेदसम्बन्धी रुपा सुनारको घटनामा मन्त्रीको धारणा सम्बन्धमा चासो राख्नुका साथै यस किसिमको घटनाहरु नदोहर्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोक्न, यस्ता प्रकारका घटनालाई संवेदनशील रुपमा लिई घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडितको न्याय, मर्यादा र समानताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
