ओली सरकारले ल्याउने बजेट कस्तो छ ?

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिन चार महिना बाँकी छ। र, आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तयारी पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग दैनिक बजेटका बारेमा छलफल भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार अहिले बजेट तर्जुमा भइरहेको छ।

‘नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरु तर्जुमा गरेर अर्थ मन्त्रालय र अरु सबै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए’, उनले भने, ‘अब विनियोजन विधेयक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु तर्जुमा गरिरहेका छौँ। त्यो तयार भइसकेपछि संसदमा पेश गरिन्छ। र, नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता मर्ज गरेर त्यसलाई एक्टिभिटी वेस्टमा लगिन्छ।

जस्तो मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा उपलब्ध गराइने छ भनेको नीति कार्यक्रम भयो। प्राथमिकता चाहिँ जनतालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने छ। बजेटमा चाहिँ मेलम्चीको खानेपानी आयोजनालाई यति पैसा छुट्याएको छु भन्नेलाई एक्टिभिटी वेस्ट बजेटिङ भनिन्छ।

यसै अनुसार छुट्याएर सफ्टवेयरमा बजेट इन्ट्री गरिन्छ।’प्रत्येक मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरु छन्। यी कार्यालयहरुले आफ्नो आवश्यकताको बजेट ‘इन्ट्री’ गरेपछि प्रत्येक मन्त्रालयको बजेट बन्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङभित्र रहेर बजेट बनाउन मार्ग निर्देशन लेखेर चैत महिनाको १५ गतेसम्म आफूलाई चाहिने बजेट इन्ट्री गर्नु भनी सबैलाई मन्त्रालयमा पठाएको थियो।सोलाई आधार मानेर मन्त्रालयले बजेटको माग गर्ने उनले बताए। यसलाई अर्को भाषमा ‘प्रोजेक्ट बैंक’ भनिन्छ।

‘पैसा विनियोजन गर्नुअघि प्रोजेक्टमा ‘इन्ट्री’ गर्नुपर्छ। बजेटको डिजाइन भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पुँजिगत खर्च हुन सकेन, सरकारले खर्च गर्न सकेन भन्ने जुन कुरा आउँछ। त्यो कसरी भन्दा प्रोजेक्टहरु तयारी अवस्थामा नभएको।

बजेट कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कसैको डिजाइन छैन। कसैलाई जग्गा नै प्राप्ति भएको छैन। कसैको ठाउँ कहाँ हो भन्ने नि थाहा छैन। बजेट छुट्यो तर कहाँ खन्ने के गर्ने थाहा छैन। त्यस कारण अब सबै कुरा तयार भएपछि मात्र इन्ट्री गर्नु पर्नेछ। त्यसैले यसपालि प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याएको छ।’

उनका अनुसार विगतको भन्दा यसपालिको बजेट फरक तथा अलि महत्वपूर्ण छ। जसका कारण विगतको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढी खर्च हुने उनको अपेक्षा छ।

केही दिनअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु मात्र प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

विगतका बजेट खर्च नभएर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बहुवर्षीय योजनाहरुमा पनि जति खर्च गर्ने हो, त्यही अनुसार बजेट राख्न आग्रह गरेका हुन्।

अहिलेको बजेट सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने सीमा रहेको छ। अर्थमन्त्रीले सो कुरालाई मध्यनजर गर्दै बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्रलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताएका थिए।

खर्च गर्न योग्य, सबै रेडी भएका, ड्रइङ डिजाइन तयार गरेका, टेण्डर लाग्न सक्नेलाई बजेटका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने योजना आयोगको मार्ग निर्देशनमा उल्लेख छ।

कोभिडका कारणले धेरै कुरालाई सोचर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। भाइरसले हरेक क्षेत्रमा निकै प्रभाव पारेको छ। जसमध्ये पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा मारमा परेको छ। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्यटन क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको कोरोना भाइरसको मारमा परेको क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने बताए।

‘कोभिडका कारणले अर्थतन्त्रमा परेको जुन क्षति छ, त्यसलाई कसरी भरणपोषण गर्ने? कसरी पुनर्उत्थान गर्ने? कसरी रेजिलेण्ड बनाउने अर्थतन्त्रलाई भन्ने दिशामा केन्द्रीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘ बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, साना तथा मझौला उद्योगलाई सुरक्षाका हिसाबले यसपालीको बजेट प्राथमिकतामा छ। राजस्वको छुट दिनु पर्‍यो, प्राथमिकता दिनु पर्‍यो भने पनि त्यो क्षेत्रलाई दिने।’

राजस्व, कर, गैर–कर, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण अनुदान लगायतका बजेटका स्रोत हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको उनले बताए।अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम तथा बजेटबारे मन्त्रालयहरु र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै साथै सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ।

मन्त्रालयले जनस्तरबाट बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्न सूचनासमेत वेव साइटमा राखेको छ।

उक्त सूचनामा लेखिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। तसर्थ, बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्ना अमूल्य सुझावहरु २०७८ वैशाख ५ गतेसम्म उपलब्ध गराइ सहयोग गरिदिनु हुन विभिन्न संघ, संस्था, वुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत तथा आम नागरिकहरुमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।

यस मन्त्रालयको वेवसाइटमा राकेको बजेट सजेशन ट्याब तथा इमेलबाट समेत सुझाव पठाउन सकिने ।

यो पनि,,,ललीता नीवास प्रकरणको कार्वाही प्रारम्भ

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गरि दायर रिटको सुनुवाई सोमबार हुँदैछ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोमबारका लागि पेशी तोक्दै न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलास गठन गरेका हुन्। सो रिटको इजलास पहिलो नम्बरमा छ ।

बालुवाटारको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनु पर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।

ओली सरकारले सो नीवास सरकारको नाममा ल्याएको छ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका पालामा व्यक्तिका नाममा पुगेको धोबीखोलाको ८ रोपनी ३ आना जग्गा ओली सरकारले फीर्ता ल्याएको छ ।

२०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नै गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयअनुसार मोही कायम भई २०७१ कात्तिक ३ गते पूर्णबहादुर थापासहित पाँच जनाको नाममा दर्ता भएको थियो।

साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२५ (क) को कित्ता नम्बर १९० को जग्गा २०२१ सालमा खोलाको नाममा नापनक्सा भएको थियो। त्यसबेला ३० रोपनी जग्गा धोबीखोला जनिई नापनक्सा भएको देखिन्छ।

अनेक प्रपञ्च गरी व्यक्तिका नाममा पुगेको धोबीखोलाको ८ रोपनी ३ आना जग्गा एक दशकपछि सरकारकै नाममा फिर्ता भएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हाँडीगाउँस्थित भत्केको पुलनजिकको ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको जग्गा सरकारका नाममा कायम गरेको हो।

डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत टुना श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा चैत २ गते जग्गा फिर्ता लिइएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नाममा ल्याएर जग्गा संरक्षणका लागि धनीपुर्जा काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाइएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठका पालामा २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नै गुठीको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।

सोही निर्णयअनुसार मोही कायम भई २०७१ कात्तिक ३ गते पूर्णबहादुर थापासहित पाँच जनाको नाममा दर्ता भएको थियो। साविक काठमाडौं महानगरपालिका–२५ (क) को कित्ता नम्बर १९० को जग्गा २०२१ सालमा खोलाको नाममा नापनक्सा भएको थियो। त्यसबेला ३० रोपनी जग्गा धोबीखोला जनिई नापनक्सा भएको देखिन्छ।

२०४४ सालमा उक्त जग्गाको कित्ताकाट हुँदा कित्ता नम्बर ५०४ र ५०५ छुट्टिएको थियो। कित्ता नम्बर ५०४ को १ रोपनी ११ आना १ पैसा जग्गा त्यसबेलै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो। कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ मंसिर २३ मा सरकारको नाममा कायम भएको पाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कित्ता नम्बर ५०५ को जग्गा २०४४ सालमा नरबढीसमेत ३६ रोपनी १२ आना ३ पैसा कायम भयो। जापानको सहयोगमा २०४८ सालमा पुल (भत्केको) बनाउँदा खोलाको धार परिवर्तन भएपछि खाली जग्गामा भूमाफियाको आँखा परेको थियो।

नेपाल नेतृत्वको सरकार रहेको बेला मन्त्रिपरिषद्को २०६७ कात्तिक ३ गतेको बैठकले सरकारी नदी उकास जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।