ओली सरकारबाट बाहिरीएको २४ घण्टा नहुँदै यस्तो समस्या आइपरेपछि……

एउटा प्रधानमन्त्री बहिर्गमित हुँदा अरु केही व्यक्ति र विषय पनि सँगै जान्छन् । तीमध्ये केपी ओलीको बहिर्गमनसँगै प्रयोजनहीन बनेको विषय हो, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ।

प्रधानमन्त्रीसँगै हिजो पदमुक्त हुनुभएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा गत जेठ १५ मा जारी १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनमा जानुभन्दा तीन दिनअघि सरकार ढल्नाले अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको उक्त बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

अब हिजो गठित शेरबहादुर देउवाको सरकारले पूरक बजेट ल्याउला या कानुनी झन्झट कसरी मिलाउला प्रष्ट छैन ।

​बजेटमात्रै होइन, ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै उनका सबै मन्त्री र सचिवालयका नियुक्तिवाल पनि फिर्ता भएका छन् ।

नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ खटाएका अलग–अलग टोलीले हिजै मंगलबार बालुवाटार छाडेका छन् । अब निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दुई थरी प्रहरीको मात्र सुरक्षा रहनेछ ।

सेना र गुप्तचर हट्नेछन् । ती चारै सुरक्षा निकायले हिजैदेखि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सुुरक्षार्थ टोलीहरु खटाइसकेका छन् । देउवा केही दिनपछि बालुवाटार सर्ने भए पनि सुरक्षाकर्मीहरु हिजैदेखि त्यहाँ तैनाथ हुन थालेका छन् ।

प्रहरीतर्फ डिएसपी कोमल शाह प्रमुख सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) का रुपमा खटिएका छन् । उनी काठमाडौंको नगर प्रहरी इञ्चार्ज थिए ।

प्रधानमन्त्री हटेसँगै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हिजो राजीनामा दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल, सदस्यहरु कृष्णप्रसाद ओली, उषा झा, मीनबहादुर शाही र राजबहादुर गिरीहरु हिजैदेखि पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका विज्ञहरु विष्णु रिमाल, डा.राजन भट्टराई, गजेन्द्र थपलिया, राजेश बज्राचार्य, बाबुराम दाहाल, रामशरण बजगाइँ, सूर्य थापासहित सबैजना स्वतः पदमुक्त भए । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।

एमालेमा माधवको जित, बन्दै छन् अझै शक्तिशाली

रिष्ठ नेता माधव नेपालले १० बुँदे सहमतिभित्र बढी जित हासिल गर्नुभएको उनी पक्षीय सदस्यहरुको दावी छ । त्यसो त सोमबारको सर्वोच्चको फैसलाले माधवका सम्पूर्ण एजेण्डा जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेकै छ ।

तर, त्यसअघि हस्ताक्षर फिर्ताको भ्रम फिँजाइएपछि माधवले फेसबुकबाटै त्यसको प्रतिवाद गरे । उनको शर्त थियो ०७५ जेठ २ मा पुग्ने ।

१० बुँदेले त्यहाँ पु-यायो । हस्ताक्षर फिर्ता नलिने कुरा थियो, लिनु भएन । जेठ २ को बैठक बस्ने भनेका थिए र त्यो बैठकले पूर्वमाओवादीलाई ल्याउने कुरा थियो ।

१० बुँदेभित्र केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्य थप गर्नेमात्र भाषा छ । तर, छलफलमा आएको कुरा हो, ती १० प्रतिशतमा धेरैजसो माधव पक्षीय हुने ।

आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीमा गरेको हस्ताक्षरले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी ग-यो । तर, फैसला आएकै दिन एमाले नेता नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट टाढा राखेको सन्देश दिए र पार्टी एकतामा लाग्ने बताएका छन् ।

एकातिर राजनीतिक जित, अर्कोतिर एकता प्रयत्नले अब माधव नेपालको खास मार्गचित्र के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

निकट नेताहरुसँग नेपालले बताएअनुसार उनीसँग अगाडि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन तत्काल होइन, विस्तारै हुन्छ ।

एकपछि अर्को गरी आफ्नो जित भएको र संघर्ष गर्ने शक्ति बढेको निस्कर्षमा पुगेका नेपालले ओलीले सम्मानजनक सहकार्य गरे पार्टीभित्रै बस्ने र त्यसो नभए अलग्गै पार्टी निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेका छन् ।

ओलीले ८ जेठमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको छ, जसलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक विजयका रूपमा लिएका छन् । संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदको समेत हस्ताक्षर थियो ।

नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन खोजेका थिए । यतिसम्म कि उनले विज्ञप्तिमार्फत नै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका लागि ओलीको सत्ताच्युत अनिवार्य बन्न गएको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले यसलाई पनि नेपालले आफ्नो राजनीतिक जित मानेका छन् ।

संसद् पुनर्स्थापना होस् कि ओलीको बहिर्गमन, यीलगायतका लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका विषयमा आफूले उठाएका मुद्दाको जित भएको नेपालको बुझाइ छ ।

राजनीतिक जित आफ्नो भएकाले क्षमायाचना गर्दै ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए पार्टीभित्रै बसेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने नेपालको तयारी छ ।

उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा हामीले जितेपछि पार्टीमा त्यही तरिकाले छलफल हुन्छ ।

ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए सँगै हुन्छौँ, चौतर्फी पराजयपछि पनि ओली सच्चिएनन् र निषेधको राजनीतिमा लागिरहे भने विकल्प छँदै छ ।’

ती नेताका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ पार्टी बनाउन चाहे संवैधानिक रूपमा सहज हुने नेपालको बुझाइ छ । उनले भने, ‘ओलीले सहकार्य गरेनन् भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार अगाडि बढ्ने बाटो खुलै छ ।

विपक्षी गठबन्धनको सरकार भएकाले अध्यादेशमार्फत यसको आधार बनाउन पनि सकिन्छ ।’

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश आए नेपालले संसद्मा आफ्नो ४० प्रतिशत नभए पनि नयाँ पार्टी बनाउन सक्छन् । तर, यो नेपालको अन्तिम विकल्प हो ।

उनीनिकट नेताहरूका अनुसार नेपालको पहिलो विकल्प ओलीसँग सहमति खोज्ने हो । त्यसैअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएकै दिन नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट आफूलाई अलग गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button