एमाले बैठकमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई पनि निम्ता
१७ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेको बैठकमा सहभागी हुन वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित सबैलाई पत्र पठाइएको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज भएपछि पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघिका केहीबाहेक अधिकांश बैठकमा माधव नेपाल समूहका नेतालाई बोलाएका थिएनन् ।
तर शुक्रबारको बैठकबारे सबैलाई पत्र पठाइएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए । ‘सबैलाई इमेल गरेर बैठकमा आउन पत्र पठाएको छु । टेलिफोनबाट पनि जानकारी गराउँछु’, तामाङले भने ।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज भएसँगै नेता खनाल र नेपालसहित ११ जनालाई गरिएको कारबाही स्वतः निष्प्रभावी बनेको अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिएका थिए ।
यसपछि बस्न लागेको बैठकमा सबैलाई बोलाइएको छ । १६ असारको बैठकमा कारबाही गरिएका ११ जना बाहेकलाई बोलाइएको थियो । तर माधव नेपाल समूहका नेताहरुको उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
माधव समूह अनुपस्थित भएपनि अध्यक्ष ओलीले एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेता र ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता हुँदा थप भएका नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेका छन् ।
मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने– गल्ती महसुस भएको छ, आइन्दा यस्तो गर्दिनँ
जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष गल्ती महसुस भएको बताएका छन् ।
आयोग पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले गल्ती गरेको महसुस भएको र आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री श्रेष्ठले आफूले गल्ती महसुस गरेको बताएको उल्लेख गरेको छ ।
छलफलको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डासहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो’ आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
श्रेष्ठलाई आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले यस किसिमको घटना नदोहार्याउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण नगर्न, यस्ता घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
जातीय विभेद गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले ९ असारमा रिहा गरेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठ आफैं महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा पुगेर प्रधानलाई झण्डावाल गाडीमा राखेर लगेका थिए ।
यसबाट मन्त्री श्रेष्ठको चर्को आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने खालको गतिविधि नगर्न सचेत गराएका थिए । आयोगले मन्त्री श्रेष्ठलाई मंगलबार कार्यालयमा बोलाएर यसबारे सोधपुछ गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिका–११ बबरमहलकी प्रधानले दलित भएकै कारण रुपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेपछि ६ असारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।