एमाले फुट्न कति चाहिन्छ संख्या ? यस्तो छ नियम

एमाले एकताका निम्ति एउटा अन्तिम सूत्र आएको छ– आगामी महाधिवेशनसम्मका निम्ति अन्तरिम व्यवस्था गरेर विधानमै दुई अध्यक्ष राख्ने र प्रत्येक निर्णयमा दुबैको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने भनिन्छ, यदि यस्तो भयो भने माधव नेपाल एकताका निम्ति सहमत हुनुहुनेछ ।

तर, यसो भएन भने विभाजनभन्दा अर्को बाटो छैन । तर, एमाले विभाजन भर्खरै निर्वाचन आयोगले अबलम्बन गरेको जनता समाजवादी पार्टीका हकमा आधिकारिकताको शैलीबाट सम्भव छैन ।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिभित्र बहुमत र अल्पमत छुट्याउनका निम्ति टाउको गन्ती गरियो ।

तर, एमालेमा त्यसो गरेर पार लाग्ने अवस्था छैन । ०७५ जेठ २ को केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमाले विभाजित हुनसक्छ ।

यदि अर्को पक्षले टाउको गन्तीका माध्यमबाट बहुमत र अल्पमत परीक्षणको माग ग¥यो भने बहुमत नपुग्ने समूहलाई अर्को राजनीतिक दल बनाउने बाटो पनि खुल्छ ।

अहिले जसपाको सन्दर्भमा भएको निर्णयशैली पुस ५ पछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा तत्कालिन नेकपासँग मिल्न सक्थ्यो ।

किनभने, एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गरेका पत्रहरू आयोगमा पुगेका थिए र त महासचिवले नबोलाएको बैठक बैधानिक नहुने नाममा आयोगले प्रचण्डको कारवाहीलाई मान्यता दिन आनाकानी ग¥यो ।

त्यसबेला अहिले जसपाको जसरी टाउको गन्ती गरिएको भए प्रचण्ड–माधव पक्षको बहुमत पुग्थ्यो । तर, त्यसबेला केपी प्रतिकूलको काम निर्वाचन आयोगले किन पो गथ्र्यो ? त्यहाँ ढिलो गर्दागर्दै फागुन २३ मा अदालतको फैसला आयो । सबै ठण्डाराम भए ।

एमालेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर बुझाइसकिएको छ । तर, त्यो अलिक पहिलाको प्रकरण हो ।

नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत भनेको ८२ जना हुन्छ ।

राजेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुषालहरूले ८८ जनाको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएका छन् ।

तर, अहिले माधव समूहमा देखा परेका एकतावादीहरू विभाजनको यस्तो हस्ताक्षर फिर्ता लिने स्थितिमा पुग्ने कारण त्यो विधिबाट पनि एमाले विभाजनको सम्भावना न्युन छ ।

त्यसैले महन्थ ठाकुरहरूलाई संसदमा जोगाउन सकिने, एमाले पनि फुटाउन सकिने गरी सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याइदियो भने मात्रै सहज हुने स्थिति छ ।

स्रोतका अनुसार, माधव समूह अहिले यही विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्दैछ । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।

नेपाल समूहलाई ८ वटा मन्त्रालय दिने सहमति

नेकपा एमाले नेपाल समूह यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ ।

नेपाल समूहका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा हस्ताक्षर गरेकै कारण अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

नेपाल समूहकै कारण देउवा संसद्मा विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन् ।

तर, नेपाल समूहले पार्टी एकतामा जाने वा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिष्दलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल निवास कोटेश्वरमै धाइरहेका छन् ।

नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा नेपाल समूहलाई ६ देखि ८ वटा मन्त्रालय दिने सहमति बनेको छ ।

उता जसपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले निर्वाचन आयोगबाट पार्टीको आधिकारिता पाएसँगै तत्काल सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।

परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र शहरी विकास मन्त्रालय ताकेको जसपाले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय लिने भएको छ । तर, नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निक्र्यौल नभएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button