एमालेमा प्रवेश गरेर पनि ‘हामी माओवादी नै हौं’ भन्ने यि ४ नेताले आफै किन रोके सर्वोच्चमा ?

काठमाडौ । सांसद पदमा पुनर्बहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका पूर्व माओवादी नेताहरुले शुक्रवार हुने भनिएको सुनुवाई स्थगित गर्न आफै निवेदन दिएका छन् । उनीहरु माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

नेकपा एमालेको सरकारमा मन्त्री भए पछि ४ नेतालाई माओवादी केन्द्रले पार्टी छोडेको भन्दै कारवाही गरेको थियो ।

शुक्रवार यि नेताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आफैंले स्थगित गर्न निवेदन दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथिको सुनुवाइ शुक्रवार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा तोकिएको थियो । तर, उनीहरूले भने सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

आफूहरु औपचारीक रुपमा एमालेमा प्रवेश नगरेकोले माओवादी केन्द्रमै रहेको उनीहरुको जिकिर छ । यद्धपी सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरेपछि उनीहरु एमालेमै रहने निर्णाय गर्दै ओली सरकारमा मन्त्री भएका थिए ।

पार्टी परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बिहीबार चारै जना नेताको रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा तोकिएको थियो । उक्त इजलासले हेर्न नभ्याएपछि शुक्रबारलाई सरेको थियो ।

इश्वर पोखरेल भन्छन्, ‘माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष मान्दैनौं’

नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन दुई अध्यक्षको विकल्प अघि सारिएको छ । एक औपचारीक कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन आफुले प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका थिए ।

त्यस यता पनि एमालेको विवाद मिलाउन दोस्रो पुस्ताका नेता वार्तामा छन् ।

महाधिवेश सम्मका लागि एमालेमा दुई अध्यक्ष बनाउने कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

माधव नेपाल पक्षमा पनि सो विषयमा छलफल भएको छ । तर एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष मान्न नसकिने बताएका छन् ।

उनले नेपाल पक्षले सञ्चार माध्याममार्फत राखेका ती प्रस्ताव पार्टीको विधि र विधानभन्दा फरक आएकाले स्वीकार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

थापाथलीस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित साउन १५ को खीर खाने कार्यक्रममा उनले यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन् ।

कार्य दलले सहमति जुटाएर पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

दई अध्यक्ष बनाउने कुरा पार्टीको विधि र विधानभन्दा फरक भएकाले स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।

हामी २०७५ साल जेठ २ गते अघिको एमालेमा दुई अध्यक्षको प्रावधान नभएको बताएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button