एमसीसी अन्ततः देउवाकै काँधमा

 २०७४ सालमा आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकी सरकारसँग सम्झौता गरेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने जिम्मेवारी घुमिफिरी अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै काँधमा आएको छ ।

त्यतिबेला देउवाका विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कार्की अहिले पनि देउवाको क्याबिनेटमा छन् तर कानूनमन्त्रीको हैसियतमा ।

देउवाले अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताको परिचय बनाएका कारण पनि उनले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने धेरैको बुझाइ छ । प्रतिपक्षमा रहँदा देउवाले पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

मंगलबार देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ खाएलगत्तै सबैभन्दा पहिले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले बधाई दिएका थिए । बिहीबार अमेरिकी राजदूतसँगको भेटपछि देउवाले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो कार्यकालमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध र साझेदारी अझै गहन बनाउन चाहेको छु ।’

नेपालमा यतिवेला अमेरिकी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण प्राथमिकता एमसीसीको अनुमोदन हो ।

एमसीसीलाई पारित गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद छैन । तर, सत्ताको एक प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र भने एमसीसीको विषयमा विभिन्न मत रहेका छन् ।

माओवादीका केही नेता एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने यसमा केही संशोधन आवश्यक रहेको तर मूलभूत रूपमा पारित गर्ने पक्षमा आफू रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

कूटनीतिक मामिलाविज्ञ गेजा शर्मा वाग्ले आफ्नो कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नु देउवाको उच्च प्राथमिकता हुने बताउँछन् ।

‘तर गठबन्धनमा रहेको माओवादीको एमसीसीमा रिजर्भेसन भएको हुनाले अहिले देउवाले माओवादी लगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श र माओवादीलाई समेत फेस सेभ हुने गरी एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने देखिन्छ,’ वाग्लेले भने, ‘एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यो वास्तविकतालाई पनि देउवाले आत्मसात् गर्न जरूरी छ ।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गर्न ठूलै मिहिनेत गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन ।

ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै पटक–पटक पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पास गर्न असहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफूहरू एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन् ।

एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका केही नेताले भने एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् । देउवाले एमसीसी अनुमोदनलाई अगाडि बढाएमा ओलीले पूर्ण रूपमा साथ दिने देखिन्छ ।

तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीको सम्बन्धमा विवाद भएपछि पार्टीले एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो । तर एमसीसी यतिकै पास गर्ने कि संशोधनपछि भन्नेमा कार्यदल नै विभाजित भयो ।

भर्खरै प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका देउवाले गठबन्धनमा एमसीसीलाई पास गराउने विषयमा छलफल शुरू गरेका छैनन्, उनको पहिलो प्राथमिकता संसदबाट विश्वासको मत लिनेछ ।

सन् २०१९ को जून महीनाबाट नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी दुई वर्ष बित्दा पनि संसदीय अनुमोदन भएको छैन ।

एमसीसी नेपाल कार्यालयले पूर्व तयारीका कामहरू अगाडि बढाए पनि अनुमोदन नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी अनुमोदनका लागि सभामुख सापकोटाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

उता अमेरिकाले पनि एमसीसीका सम्बन्धमा लामो समय कुर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक यसै वर्षको जून ३० गते अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने एमसीसी बोर्डमा नेपालमा एमसीसी परियोजनामा पेन्डिङमा रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

अब सेप्टेम्बर महीनामा बस्ने एमसीसी बोर्डमा नेपालको बारेमा छलफल हुनेछ । बोर्डले लामो समयसम्म पेन्डिङमा रहेका वा कार्यान्वयनमा नभएका परियोजनाहरू रद्दको घोषणा पनि गर्न सक्छ ।

दुईपक्षीय सम्झौताको रूपमा सरकारले ३० असार २०७६ मा अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।

जेठमा ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे पनि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले एमसीसी पास गर्ने वैकल्पिक बाटोको बारेमा अमेरिकी पक्षसँग कुराकानी शुरू भएको बताएका थिए ।

अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन हुने ग्यारेन्टी भएमा त्यसमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताएको छ ।

तर पुनर्स्थापित संसदबाट नै एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । यदि देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा संसद पुनः भंग हुनेछ ।

गठबन्धन सरकार भएकाले सबै राजनीतिक दलको समर्थन जुटाउने कार्य पनि देउवाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

ती ओली, यी देउवा

‘प्रकृतिका हरेक प्राणीहरू अद्वितीय हुने भएकाले एकसँग अर्कोको तुलना गर्नु उचित हुँदैन ।’ यो भनाइ हो पूर्व राजा वीरेन्द्रको । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवालले आफ्नो आत्म संस्मरणमा वीरेन्द्रको यो भनाइसहितको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकृति फरक छ । बगैंचामा रहेका फूलहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् । उनीहरू केबल फुल्छन् मात्र । तर सर्वश्रेष्ठ प्राणी जिकिर गर्ने मान्छेले भने फरक स्वभावको विकास र अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्रले तुलना गर्नुलाई जायज नभने पनि हाम्रो समाजमा यस्ता तुलना भइरहेका हुन्छन् ।

केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिरिएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण भएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा ओली र देउवाको तुलना हुन थालेको छ । यो क्रम यसअघि पनि चलिरहेकै थियो ।

जतिबेला ओलीका विभिन्न क्रियाकलापहरुको प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै कतिपयले उनलाई ‘भष्मासुर प्रवृत्ति’को संज्ञा दिइरहेका थिए, त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा देउवा संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबण्डा खोजिरहेका थिए । केही समय अगाडिसम्म ओली र देउवा सँगसँगै थिए । संसद र सडकमा नभेटिने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बालुवाटारतिर भेटिन्थे ।

जब ओली ‘धेरै नै’ अगाडि बढ्दै गए, तब देउवा हच्किए । नेकपाको विभाजन र एमालेभित्रको विवादले ओली बालुवाटारदेखि बालकोटसम्मको यात्रा गर्न बाध्य भएपछि देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिएका छन् । योसँगै प्रतिपक्षी देउवा सत्ता पक्ष बनेका छन् र सत्तापक्ष ओली प्रतिपक्षी शक्ति बनेका छन् ।

देउवाले प्रतिपक्षी हुँदा कस्तो राजनीतिक व्यवहार देखाए र ओली प्रतिपक्षी भएपछि कस्तो राजनीतिक व्यवहार देखाउँछन्, यसको पनि तुलना हुने नै छ । त्यसो त, देउवाको शपथग्रहण समारोहमा अनुपस्थित भएर ओलीले प्रारम्भिक सन्देश दिइसकेका छन् ।

कुरोको कुरा

बोल्ने कुरामा ओली ‘खप्पिस’ छन् । लोक प्रचलनका उखान टुक्काहरूको उपयुक्त प्रयोग र प्रभावकारी प्रस्तुतीकरण ओलीका विशेषता हुन् । तर देउवाबाट यसरी मनोरञ्जनात्मक शैलीमा कुराकानी सुन्न पाइने छैन ।

पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा पाएको यातनाका कारण उनको जिब्रोमा समस्या पनि छ । त्यसैले उनीहरुको बोलीमा समानता छैन । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा ओली र देउवाका बारेमा विभिन्न बिम्बहरू बनेका छन् ।

कांग्रेस र कम्युनिष्ट

दुवै नेताको बीचमा चिनियाँ पर्खाल नै उभिएको छ विचारधाराको । ओली पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहभागी छन् । त्यो भन्दा लामो समयदेखि देउवा राजनीतिमा संलग्न छन् । प्रजातान्त्रिक विचारधारा उनको आदर्श हो ।

यद्यपि पार्टी र नेता कार्यकर्ताको भीडमा दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता आचरण र व्यवहारका दृष्टिले छुट्याउन नसकिने गरी मिसिएका छन् । बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद मान्ने देउवा र कम्युनिष्ट समाजवादको पक्षपाती ओलीका व्यवहारहरुले भने समाजवाद पछ्याएको मानिंदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यकाे निजीकरणमा दुवैको विमति छैन भने उदारवादको शक्तिशाली हावाले दुवैलाई हल्लाइरहेकै छ ।

‘तदर्थवादी’ देउवा, दृढ ओली

व्यक्तिगत व्यवहार नियाल्दा देउवा अलि ‘होस्ल्याङ्गे’ लाग्छन् । योजनावद्ध ढंगले नचल्ने र जे आउँछ, त्यो टर्दै जान्छ भन्ने उनको व्यवहार देखिन्छ । तर, ओलीमा भने मनमा दृढ योजना बनाउने र त्यसलाई गरेरै छाड्छु भन्ने स्वभाव छ ।

जस्तो कि केही समय अगाडिसम्म देउवा विपक्षी गठबन्धन बनाउने सोचमा थिएनन् । कम्युनिष्टहरू फुटेको बेला नयाँ चुनाव गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा हुने उनको बुझाइ थियो ।

पुस ५ गते ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अरु कांग्रेसजन ‘प्रतिगमन’ विरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहँदा उनी चुनावको तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका भेटिन्थे । तर, उनी केही समयको मिहिनेतमै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे ।

तर, ओली भने अलि धेरै सुनियोजित योजनामा चलिरहेको घटनाक्रमहरुलाई केलाउँदा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउने, दोस्रोपटक दोहोर्याउने घटनादेखि सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई रोक्ने प्रयाससम्म उनको एउटै उद्देश्यको निरन्तरता पाउन सकिन्छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्र : दुवै उस्तै

नेपाली कांग्रेसभित्र देउवाले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र अवरुद्ध गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल देउवाले आफू पराजित हुने डरले भ्रातृ संगठनहरुदेखि पार्टीकै महाधिवेशनसम्म रोकिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची भनेर अर्थ्याउने गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म आन्तरिक लोकतन्त्रमा कमजोर देखिए ।

एमालेभित्र ओलीका पछिल्ला गतिविधि त्यस्तै छन् । हालसालै बालुवाटारमा बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन हलतिर हिंडिरहेका ओलीलाई वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले गेटमा लाइनमा बसेर स्वागत गरेको तस्वीर बाहिरिएको थियो ।

बैठक आफैं चलाउने, प्रस्ताव र निर्णय पनि आफैं सुनाउने ओलीको शैली हेर्दा उनी कस्तो पार्टी बनाउन/चलाउन चाहन्छन् भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

यसरी हेर्दा, देउवा र ओली आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कमजोर खेलाडी हुन् । यसको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा पनि पर्नेछ । गठबन्धन सरकार चलाइरहेका देउवालाई ओलीलाई जति सुविधा हुनेछैन ।

लोकतन्त्र

देउवा र ओली दुवै लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेता हुन् । हिरासतमा देउवाले पाएको यातनाको श्रृङ्खलाहरुको विभिन्न किस्सा नै छन् ।

त्यस्तै, ओली आफू लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको बारम्बार दोहोर्याउँछन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुँदै गर्दा देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले यसबारे पटक–पटक आफ्ना विगत सम्झाउने प्रयास गरे ।

तर, दुवै नेताहरू लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नै प्रतिवद्धतामा त्यति इमान्दार देखिएनन् । आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा देउवाले प्रजातन्त्रलाई दरबारमा लगेर बुझाए । ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन त दुई–दुई पटकसम्म संसद विघटन गरिदिए । ओली लोकतन्त्रप्रति कति प्रतिवद्ध रहे ? यसको जवाफ– दोस्रोपटकको संसद विघटन बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएकै छन् ।

यसरी हेर्दा दुवै नेताहरू लोकतन्त्रको कुरा गर्न पनि नछाड्ने तर यसको आधारभूत मूल्य मान्यतालाई खासै नपछ्याउने समूहमा पर्छन् । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार विधि र नीतिको समष्टि हो । यी दुवै कुरामा यी दुवै नेताहरू पटक–पटक चुकेका देखिन्छन् ।

शासकीय चरित्र

सुशासन दुवै नेताको मन्तव्यमा महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा पर्छन् । तर व्यवहारले त्यस्तो पुष्टि गर्न सकेको छैन । दुवै नेता यो सवालमा परीक्षित हुन् । दुवै नेताको शासनकालमा केही काण्डहरू जोडिएर आएका छन् । बोली र व्यवहारबीचको अन्तरले दुवै नेताले आफ्नो विश्वसनीयताको ग्राफ घटाएकै छन् । सरकारबाट बाहिरिएका ओलीसँग यो आरोपलाई गलत सावित गर्ने अवसर हाललाई गुमाइसकेका छन् । देउवाले के बोल्छन् भन्दा पनि अब के गर्छन् भन्ने कुराले यी आरोपहरुको जवाफ दिनेछ ।

परिवर्तनका एजेन्डा

ओली परिवर्तनका एजेन्डाहरूप्रति अनुदार रहेको आरोप यसबीचमा पटकपटक लाग्यो । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेको व्यवहारबारे एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले आरोप लगाए ।

समावेशिताको नारालाई एनजिओकर्मीहरूको ट्याउँट्याउँको रुपमा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । परिवर्तनका मुद्दाहरुमा ओलीमाथि उनको कार्यकालमा काफी प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नमा देउवा कति फरक देखिन सक्छन् ? जवाफका लागि केही समय कुर्नैपर्छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संकुचनमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान जस्ता विभागहरू पनि उनले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याए ।

प्रेसप्रति ओलीको व्यवहार आलोचनायोग्य रह्यो भने यससम्बन्धमा उनले अगाडि सारेको विधेयक विवादमा तानियो । ओलीका पछिल्ला कदमहरूले उनी अधिनायकवादउन्मुख भएको देउवाले टिप्पणी गर्दै आए । अब उनी आफैं कुर्सीमा छन् । उनीमाथि ओलीका ‘गल्तीहरू’ सच्याउने चुनौती छ । उनले गल्ती सच्याउँछन् कि गल्ती थप्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

ओलीको विकल्प देउवा कसरी ?

ओलीको कुर्सीमा देउवा बस्न आउँदा ओलीको उचित विकल्प देउवा कसरी हुन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । तर यी दुईमध्ये एक व्यक्ति छनौट वा व्यक्तिप्रतिको पक्षधरताको विषय भने होइन । यो व्यक्ति–व्यक्तिबीचको लडाइँ नै होइन ।

यसलाई प्रवृत्ति र प्रक्रियाका लागि संघर्षको रुपमा बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट आउने व्यक्ति स्वीकार्य हुन्छन् । यसरी आउने व्यक्ति मन नपरे व्यक्तिलाई गाली गर्नुभन्दा विधि र पद्धति फेर्न शक्ति लगाउनु उचित हुन्छ ।

यो प्रश्नसँग लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र संसदको पूर्ण कार्यकाल लगायतका प्रश्नहरुसँग जोडिएका छन् । यी सवालमा देउवाले ओलीलाई नै पछ्याए भने उनलाई काँध थाप्नेहरुलाई जवाफ दिन मुश्किल हुनेछ भने देश पुनः उही गोलचक्करमा फस्नेछ । देउवालाई राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक नैतिकता दुवै बचाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

अन्ततः ‘देउवा’ अरु केही हुन नसके पनि ‘ओली’ होइनन् भन्ने पुष्टि गर्न सके पनि नागरिकले अर्को निर्वाचनसम्म ढुक्कसँग कुर्न सक्नेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

सम्बन्धित समाचार

Back to top button